काठमाडौं । विदेशी मुलुक र दातृ निकायबाट राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका नाममा  अाएको अर्बौं रकम गोलमाल भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले शान्ति, मानवअधिकार तथा सुशासनका लागि भन्दै ठूलो रकम लिए पनि आयोगले भने एक पैसा पाएको छैन।

 स्वतन्त्र संवैधानिक आयोगलाई देखाएर प्राप्त गरेको रकमको हिसाब नदेखाएपछि आयोगले अर्थ मन्त्रालयलाई तीनपटक स्पष्टीकरण सोधिसकेको छ। स्पष्टीकरणका लागि अर्थसचिवलाई उपस्थित हुन निर्देशन दिए पनि सचिव भने आयोगमा उपस्थित भएका छैनन्। तर, अर्थले हिसाब त परै जाओस् पत्रको कुनै जवाफसमेत दिएको छैन।

अन्नपूर्णलाई प्राप्त वैदेशिक सहायता विवरणअनुसार डेनमार्कले आर्थिक वर्ष ०७२÷७३ मा २० करोड डेनिस क्रोनर आयोगका नाममा अर्थ मन्त्रालयले प्राप्त गरेको छ। यो रकम प्रचलित नेपाली रुपैयाँअनुसार तीन अर्ब ४० करोड ३० लाख हुन आउँछ।

यस्तै, आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ मा ३० लाख डेनिस क्रोनर आएको छ। यो रकम पाँच करोड १० लाख रुपैयाँ हुन्छ। यसैगरी, आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ मा डेनमार्कमार्फत अमेरिकी डलर २९ हजार सात सय १६ (करिब साढे ३० लाख रुपैयाँ) प्राप्त भएको छ।

शान्ति निर्माण र प्रजातन्त्रको विकास, स्थानीय सुशासन, न्यायमा पहुँच र महिला अधिकारको नाममा वैदेशिक रकम भित्रिएको छ। अर्थ मन्त्रालयले द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय वैदेशिक स्रोत तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामार्फत रकम प्राप्त गरेको छ तर आयोगको नाम भजाएर प्राप्त यो रकमबारे आयोग पदाधिकारीलाई कुनै सूचनासमेत दिइएको छैन। ‘खर्च गरिएको शीर्षकमा पनि कार्यक्रम भएको हामीलाई जानकारी छैन’, आयोग अधिकारीले भने।

सन् २०१४ देखि १८ सम्म लगातार रकम प्राप्त भएको छ। आयोगलाई प्राप्त उक्त रकम सरकारका उच्च अधिकारीको विदेश भ्रमण र फजुल काममा खर्च भएको आशंका आयोग अधिकारीको छ। आयोगका नाममा विदेशी दातृ निकायले सहयोग गरे पनि अर्थले एक रुपैयाँ हिसाब नदेखिएपछि आयोग अध्यक्ष अनुपराज शर्मासहितका पदाधिकारीले माघ २९ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गम्भीर ध्यानाकर्षणसमेत गराए।

उनीहरूले अर्थ मन्त्रालयले आयोगलाई नियन्त्रणमा राखेका कारण नेपालको मानवअधिकारप्रतिको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, स्वतन्त्रता तथा स्वायत्ततासम्बन्धी ‘पेरिस प्रिन्सिपल’ र प्रधानमन्त्री आफैंले स्वतन्त्र र सक्षम बनाउन गरेका प्रतिबद्धताविरुद्ध काम भएको भन्दै ध्यानाकर्षण पनि गराएका थिए।

आयोग अध्यक्ष अनुपराज शर्माले आयोगका नाममा दातृ निकायबाट आएको रकम गुपचुप रहेको बताए। ‘आयोगको नाम देखाएर अर्थ मन्त्रालयले रकम लिएको छ तर अहिलेसम्म हामीले एक पैसा पाएका छैनौं,’ शर्माले अन्नपूर्णसँग भने, ‘अर्थ मन्त्रालयलाई तीनपल्ट सोध्यौं। कुनै जवाफ दिइएको छैन। के प्रयोजनमा खर्च गरियो वा गरिएन। अडिट कसरी भयो, थाहा छैन। आयोगको नाममा सहयोग ल्याएर नदेखाउने कार्य वैदेशिक रकमको दुरुपयोग हो।’

शर्माले तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर यो कुरा भनेको जानकारी दिए। ‘केही न केहीमा त खर्च भएको देखाउनुपर्‍यो नि, सबै गुपचुप छ,’ उनले भने। यस विषयमा संसद्को मानवअधिकार तथा सुशासन समितिलाई पनि पत्र लेखेर जानकारी गराइसकिएको उनले बताए। आगामी अप्रिलमा मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने तयारीका लागि अर्थसँग मागेको एक करोड रुपैयाँसमेत रोकिएको उनले जानकारी दिए। उक्त सम्मेलनका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघका उच्च प्रतिनिधि, अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संघ–संस्थाका प्रतिनिधिलाई आमन्त्रणसमेत गरिसकिएको छ।

आयोगका नाममा प्राप्त वैदेशिक सहायता रकमको विषयमा अर्थसचिव शंकर अधिकारीले केही भन्न नसक्ने बताए। ‘यस विषयमा मैले अहिले केही भन्न सक्दिनँ, बुझेपछि मात्र भन्न सक्छु,’ अधिकारीले यति मात्र जवाफ दिए। यो खबर अन्नपूर्णमा छापिएको छ ।