काठमाडौं । राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले स्थानीय तह र प्रदेशसभामा निर्वाचित नयाँ जनप्रतिनिधिलाई काम गर्नका लागि अहिले अनुकूल वातावरण रहेको बताएका छन् ।
जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घ नेपालको आजदेखि पोखरामा सुरु भएको चौथो राष्ट्रिय परिषद्को उद्घाटन गर्दै उनले अघिल्ला जनप्रतिनिधिलाई कार्यालय व्यवस्थापनलगायतका काम गर्न जटिल रहे पनि अहिले सहज वातावरण बनेको उल्लेख गरे । स्थानीय पालिकाले अधिकार प्राप्त गरेपछि दोस्रो चरणमा गाउँपालिका, नगरपालिका र महानगरपालिकाबाट जनताले महसुस गर्ने गरी र परिणाम दिने गरी काम हुने विश्वास अध्यक्ष तिमिल्सिनाको छ ।
उनले भने, “नयाँ निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई काम गर्न अनुकूल वातावरण छ । अब परिणाम देखाउने गरी जान सक्छौँँ । प्रदेशमा नयाँ संरचना भएकाले मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सभामुख सभा सञ्चालन र कर्मचारी व्यवस्थापनलगायत रातारात हुने कुरा थिएन, व्यवस्थापन जटिल थियो । सेवा प्रवाह चुनौतीपूर्ण रहे पनि अब गति लिएको छ ।”
अध्यक्ष तिमिल्सिनाले समयमै ऐन कानून नबन्दा अघिल्लो कार्यकालमा स्थानीय तहहरूले समस्या भोग्नुपरेको बताए । अबका दिनमा पहिलो काम बाँकी ऐन कानून निर्माणलाई सङ्घ र प्रदेश सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने उनले बताए । उनले भने, “चुनावसँगै सङ्घ र प्रदेशमा नयाँ सरकार बन्ने चरणमा छ । संसद्का बैठक आह्वान भएकाले संसद् बैठकबाट सरकारले संविधानमा निर्दिष्ट गरेका बाँकी ऐन निर्माण गर्ने पहिलो काम गर्नुपर्दछ ।”
गण्डकी प्रदेशका उद्योग, पर्यटन तथा आपूर्तिमन्त्री मणिभद्र शर्माले जिल्ला समन्वय समितिलाई अधिकार सम्पन्न बनाएर प्रदेश र स्थानीय तहका योजनाको प्रभावकारी अनुगमनको जिम्मेवारी दिनुपर्ने बताए । नेकपा (एमाले) गण्डकी प्रदेश संसदीय दलका नेता एवंं पूर्वमन्त्री खगराज अधिकारीले जिल्ला समन्वय समितिको संविधानमा निर्दिष्ट अधिकार क्षेत्रलाई गण्डकी प्रदेशमा कानूनमा व्यवस्था गरेर अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै यसबाट अन्य सातै प्रदेशलाई प्रेरणा दिने बताए ।
जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घका अध्यक्ष नवराज गेलालले संविधानअनुसार प्रदेश सरकारले बनाउनुपर्ने कानून नबनाउँदा समन्वय समितिलाई काम गर्न अप्ठ्यारो परेको बताए । उनँले जनशक्ति र साधनस्रोतका अभावमा समितिका काम प्रभावकारी हुन नसकेको स्पष्ट पारे ।
कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका नेता गोविन्द भट्टराई, एमाले स्थानीय तह विभाग प्रमुख देवेन्द्र दाहाल, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेत्री उर्मिला अर्याललगायतले नयाँ सरकारले कानून निर्माण गरेर जिल्ला समन्वय समितिलाई सहज काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो । परिषद् बैठकमा देशैभरका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, उपप्रमुख तथा सदस्यको सहभागिता छ ।
