काठमाडौं । साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी नेपाल सरकारले इन्टरनेटमा १३ प्रतिशत दस्तुर बढाएको छ । विश्व बजारमा इन्टरनेटमा सरकारको लगानीसँगै निःशुल्क भइरहेको बेला नेपालमा भने उपभोक्तालाई मार पार्ने गरी एकै चोटी १३ प्रतिशत शुल्क बढाएको छ । नेपाल कम्न्युष्ट पार्टीले आफ्नो घोषणापत्रमा निशुल्क वाइफाई तथा इन्टरनेट फ्री भने पनि सरकार बनेको ५ महिनामै ढाड सेक्ने गरी मूल्य बढाएको छ ।
सरकार कर बढाउने नाममा इन्टरनेटलाई दुरसंचार सेवा अन्तरगत ल्याएका मूल्य बढाएको हो । नेपाल टेलिकम र एनसेलले सोमबार रातिदेखि नै नयाँ दस्तुर अनुसार बिलिङ प्रणालीमा मूल्य समायोजन हुने गरी लागू गरेको जनाएका छन् ।
बजेटमा उल्लेख भएबमोजिम सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५ ७६ को आर्थिक विधेयकमा ‘टेलिफोन, मोबाइल, इन्टरनेटजस्ता दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउने निकायले ग्राहकबाट लिने महसुलको तेह्र प्रतिशत रकम दूरसञ्चार सेवा दस्तुर बापत असुल उपर गर्नुपर्ने’ उल्लेख छ । यसै व्यवस्था अनुसार दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले भ्वाइस र इन्टरनेटमा समान १३ प्रतिशत दस्तुर आफ्ना सेवाग्राहीसँग असुल गर्नेछन् । यस्तो दस्तुर सेवाग्राहीबाट असुल गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था अनुसार इन्टरनेट प्रयोगकर्ता महँगो इन्टरनेटको मारमा पर्ने भएका हुन् ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायकले निर्धारण गरेको मूल्य अनुसार प्रयोगकर्ताले त्यसमा १३ प्रतिशत थप दस्तुर बुझाउनु पर्नेछ । भ्वाइसमा भने हालको मूल्यभन्दा थप दुई प्रतिशत बढी रकम तिर्नुपर्ने छ । उदाहरणका लागि नेपाल टेलिकमले प्रति एमबी डेटाको मूल्य एक रुपियाँ निर्धारण गरेकोमा त्यसमा १३ प्रतिशत करसहित थप १३ प्रतिशत सेवा दस्तुर ग्राहकले बुझाउनु पर्नेछ । मूल्य अभिवृद्धि कर भने सेवा प्रदायकले आफ्नो व्यवस्था अनुसार निर्धारित मूल्यमै समावेश गर्न अथवा नगर्न सक्छन् ।
नियम अनुसार सेवा प्रदायकले ग्राहकलाई यस्तो करको पहिले नै जानकारी गराउनुपर्छ । आईएसपीको हकमा भने बिलमै १३ प्रतिशत मूअकर र थप १३ प्रतिशत सेवा दस्तुर उल्लेख हुनेछ ।
सेवा प्रदायकले थप भएको सेवा दस्तुर अनुसारको मूल्य असुल गर्न आफ्नो बिलिङ प्रणाली व्यवस्थापन गरेको जनाएका छन् । विशेष गरी मोबाइल सेवा प्रदायकको हकमा तत्काल बिलिङ प्रणालीमा नयाँ दस्तुर समायोजन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
इन्टरनेट प्रयोगकर्ताले मङ्गलबारदेखि १३ प्रतिशत थप सेवा शुल्क तिरेर महँगो इन्टरनेट प्रयोग गर्नुपर्ने भए पनि विदेशबाट आयात हुने इन्टरनेट ब्यान्डविथको मूल्य भने पछिल्लो समय व्यापक घटेको छ ।
नेपालका इन्टरनेट सेवा प्रदायकले विदेशमा रहेका क्यारियर मार्फत ब्यान्डविथ आयात गरी त्यसको प्याकेजिङ गरेर ग्राहकलाई उपलब्ध गराउँछन् । उनीहरूले यस्तो ब्यान्डविथ प्रति एमबी हाल दस डलरको हाराहारीमा भिœयाउने गर्छन् ।
यसअघि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा यस्तो ब्यान्डविथको प्रतिएमबी मूल्य ४० डलर थियो । विगत एक वर्षको अन्तरमा ब्यान्डविथको मूल्यमा यति धेरै अन्तर हुँदा पनि सेवाप्रदायकलाई तिर्नुपर्ने मूल्य भने नघटेको सेवाग्राहीको गुनासो छ ।
सरकारले भचुवाको तालमा इन्टरनेटको मूलइ बढाएको विज्ञहरुले जनाएका छन् । कार संकलन गर्ने नाममा उपभोक्तालाई मार पर्ने गरी बढाएर मूल्य विश्व बजारसँग मेल नखाने बताइएको छ ।
Photo: Google.com
