काठमाडौं । गएको तिनै तहको निर्वाचन सम्पन्न हुनको लागि १ खर्ब ३१ अर्व ६३ करोड खर्च भएको एक अध्यनले जनाएको छ । जसमा सरकारको तर्फबाट ३४ अर्व ४७ करोड तथा उम्मेद्वारको तर्फबाट ९६ अर्व ९१ करोड खर्च हुने गरेको डर लाग्दो तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । नेपाल भएको निर्वाचनको बारेमा आर्थिक अध्ययन भएको यो पहिलो प्रतिवेदन हो ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सरकारको तर्फबाट १६ अर्व २६ करोड भन्दा बढी र उम्मेद्वार तथा उनीहरुको सुभेच्छुकबाट ४५ अर्व ९५ करोड भन्दा बढी खर्च भएको जनाएको छ । निर्वाचन पर्यवेक्षण समितिले गरेको निर्वाचन अभियान खर्च सम्बन्धी अध्ययनले उक्त तथ्यांक बाहिर ल्याएको छ ।

उक्त प्रतिवेदनमा प्रतिनिधि सभाको उम्मेद्वारले जित्नको लागि औसतमा २ लाख १३ हजार खर्च हुने गरेको तथ्य बाहिर ल्याएको छ । अरु बाँकी उम्मेद्वारले १ करोड ४९ लाख रुपया खर्च गर्ने गरेको जनाएको छ । प्रदेश सभा सबै उम्मेद्वारको औसत खर्च ८१ लाख खर्च रहेको पनि उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेखा गरेको छ । प्रति मतदाता ४ हजार ४० रुपयाँ खर्च हुने गरेको जनाएको छ ।

त्यसै गरी स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि नगरपालिका मेयरले सरदरमा १७ लाख भन्दा बढी र उपमेयरले लगभग १४ लाख खर्च गर्ने गरेको देखाएको छ । त्यस्तै गाउँपालिका प्रमुखले १७ लाख भन्दा बढी उपाध्यक्षले ९ लाख र वडाध्यक्षले लगभग ८ लाख खर्च गर्ने गरेको पाइएको छ । समान्य वडा सदस्यले १ लाख ५० हजार खर्च गर्ने गरेको पाइएको छ ।

यसरी निर्वाचन जनताको पहुँच भन्दा बाहिर गएको, राजनीतिक व्यापारीकरण भएको तथा निर्वाचन अपारदर्शी हुँदै गरेको उक्त प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । निर्वाचनमा जसले बढी खर्च गर्न सक्यो त्यो नै विजय हुने अवस्थाको सिर्जना भएको जनाएको छ ।