काठमाडौं । कामुप्रधानन्याधीश दिपकराज जोशीको सुनुवाई झन झन जटिल बन्दै गइरहेको छ । एकपछि अर्को कारण देखाउँदै नकेपाका सांसदहरु जोशी विपक्षमा देखिएका छन् उनीहरु कुनै पनि हालतमा जोशीलाई सिफारिस नगर्ने आवस्थामा पुगेका छन् । दुइतिहाईबाट अस्वीर गर्ने खेलमा लागिराखेका छन् । फोरम तथा राजपमध्ये कुनै एकले नेकपालाई साथ दिए उनीहरुको दुइतिहाई पुग्नेछ । अन्यथा नपुग्ने अवस्था आएको छ ।

सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले जोशीको पक्ष र विपक्षमा दलीय अडान राखेपछि निर्णय प्रक्रिया पेचिलो बन्दै गएको छ । निर्णय प्रक्रिया लम्बिँदा समितिको काम कारबाहीमाथि समेत प्रश्न उठुन थालेका छन् । बुधबारको निर्णय प्रक्रिया रोकिएपछि बैठक शुक्रबारसम्मका लागि स्थगित भएको छ ।

यसअघिको रुलिङअनुसार बुधबार समिति निष्कर्षमा पुग्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, समिति दलगत अडानमा अल्झिएपछि निर्णय प्रक्रिया नै प्रारम्भ भएन । निर्णय प्रक्रिया प्रारम्भ नहुनुमा दलहरूले एक अर्कालाई आरोपित गरेका छन् । विशेषगरी सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा र प्रमुख विपक्षी दल नेपाली काँग्रेसबीच निर्णय प्रक्रिया प्रारम्भ गर्ने वा नगर्ने नै विवाद छ । बुधबारको बैठकमा विपक्षी दल काँग्रेसले बुहमतीय प्रक्रिया अघि बढाइए समिति बहिस्कार गर्ने चेतावनी नै दिएको थियो ।

सुनुवाइ समिति सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले दलहरूबीच सहमतिको प्रयास जारी रहेकाले बैठक स्थगित गरिएको बताउनुभयो । कर्णले यसअघिको बैठकमा रुलिङ गर्दै बुधबार सहमति भए सहमति नभए बहुमतीय प्रक्रिया अघि बढाउने बताउनुभएको थियो । बुधबार पनि सहमति नभएपछि अन्तिम पटकका लागि समय दिइएको उहाँले बताउनुभयो ।

नेकपाका सांसद् योगेश भट्टराईले नेपाली काँग्रेसले दलभित्र छलफलका लागि समय मागेकाले बैठक सारिएको बताउनुभयो । भट्टराईले भन्नुभयो, ‘निर्णय प्रक्रिया सहमतिका आधारमा नै गरौँ भन्ने हाम्रो पनि प्रस्ताव हो । सहमतिको प्रयास पनि भएको हो । तर, आज सहमति नहुने अवस्था रहेपछि हामीले बहुमतीय प्रक्रियामा जान चाहेका हौँ । बहुमतीय प्रक्रियामा जान विपक्षका साथीहरू तयार हुनुभएन । ’

तर, काँग्रेसका भीमसेनदास प्रधानले सहमतिमा नै बैठक स्थगित भएको दाबी गर्नुभयो । प्रधानले भन्नुभयो ‘हामी निर्णय प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सुरु गरेका छैनौँ । सहमतिमै निर्णयमा पुगौँ भन्ने दुवै पक्षको स्पिरिट हो । सोहीअनुसार बैठक स्थगन गर्ने सहमति भएको हो । ’

मितिमा अहिलेसम्म नेकपाका सदस्यहरू जोशीलाई अनुमोदन गर्ने पक्षमा देखिएका छैनन् । जोशीको नाम अस्वीकृत गर्ने पक्षमा सत्तारुढ दलका सांसदहरू करिब एकमत छन् । विपक्षी दलका सांसदहरू अस्वीकृतको विपक्षमा छन् । उनीहरू अस्वीकृत वा स्वीकृत गर्ने निर्णय समिति बनाएर छानबिन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । १५ सदस्यीय समितिमा सत्तारुढ दलको दु्ई तिहाइ छ । समिति गठनसम्बन्धी संयुक्त नियमावलीअनुसार दुई तिहाइबाट प्रस्तावित पदाधिकारी अस्वीकृत हुन सक्छन् ।

कांग्रेसको उपसमितिको प्रस्ताव नेकपाद्वारा अस्वीकार
बुधबारको बैठकमा विपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले जोशीका प्रमाणपत्र विवाद तथा अन्य कार्ययोजनाबारे उपसमिति बनाएर छलफल गर्न प्रस्ताव गरेको थियो । काँग्रेसको दलभित्र भएको छलफलअनुसार उपसमितिको प्रस्ताव सांसदहरूले गर्नुभएको हो ।

तर, विपक्षीको प्रस्ताव सत्तारुढका सांसदहरूले अस्वीकार गरेका छन् । अस्वीकृतका पर्याप्त आधार र कारण भइसकेको भन्दै थप छानबिनको आवश्यकता नरहेको उनीहरूको भनाइ छ । उपसमितिको प्रस्ताव अस्वीकृत भएपछि काँग्रेसले बहुमतीय प्रक्रियामा जाने सत्तारुढ दलको प्रस्ताव नमानेको हो । प्रक्रिया प्रारम्भ भए बहिष्कार गर्ने चेतावनी उसले दिएको हो ।