काठमाडौं । शुक्रबारदेखि सरू भएको काँग्रेसको संसदीय दलको बैंठक संसदीय समितिको निर्णयले सर्वोच्च अदालतका कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश दिपकराज जोशीको अस्विकृती नभएर संवैधानिक परिषद् र त्यसको अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिस अस्विकृत भएको जिकिर गरेको छ ।

कांग्रेस नेता गगनकुमार थापाले शुक्रबारको सुनुवाईमा अरु कोहि असफल नभएर स्वयं प्रधानमन्त्री केपी ओली असफल भएको बैंठकमा बताएका छन् ।

‘संविधान बमोजिम संवैधानिक परिषदको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहन्छ। प्रधानमन्त्री ओलीजीले नै परिषद्को बैंठकमा न्यायपरिषद्को सिफारिसमा आएका तीन उम्मेदवारमध्ये सबैभन्दा योग्य उम्मेदवारभन्दै जोशीलाई प्रस्ताव गरे। ओलीले गरेको सिफारिसलाई उनैको पार्टीको अर्को समूहका नेता सुरेन्द्र पाण्डे र योगेश भट्टराईले अस्विकार गरे भने यो जोशीको अथवा अरू कसैको असफलता नभएर स्वयं ओलीको असफलता र अस्वीकृती हो,’ थापाले बैंठकमा भनेका थिए।

बैंठकमा कांग्रेस सांसद राधेश्याम अधिकारीले संविधानको धारा २९२ को उपधारा १ बमोजिम यसरी सिफारिस भएका व्यक्तिहरूकोबारेमा सुनुवाईगर्दा संघीय कानून बमोजिम गर्नुपर्ने प्रावधान भएपनि अहिले उक्त कानून नै नबनाई संसद्को दैनिक कार्यसञ्चालन नियमावलीका आधारमा गरिनू संवैधानिक र कानूनी त्रुटि भएको धारणा राखेका थिए।

‘यदि संसद्ले संघीय कानून बनाउन सकेको भए उक्त कानुनका आधारमा सुनुवाई हुने व्यक्तिको योग्यता, दक्षता र क्षमताको तथ्य र प्रमाणका आधारमा परिक्षण हुन सक्ने थियो। तर, उक्त कानून नहुँदा आन्तरिक कार्यसञ्चालन नियमावलीको आधारमा सुनुवाई भयो। यसले एकातिर सिफारिस भएका व्यक्तिको योग्यता, दक्षता र क्षमताबारे वस्तुगत र तथ्यगत परिक्षण नै हुन सकेन। अर्कोेतर्फ यदि कुनै व्यक्ति अथवा जोशीले कानुनमा उल्लेखित प्रावधानका आधारमा आफूँलाई अन्याय भयो भन्ने लागेमा न्याय खोज्न अदालतमा जान सक्ने आधार पनि रहेन,’ अधिकारीको भनाई उदृत गर्दै एक सदस्यले भने।

सुनुवाई समितिको शुक्रबारको अस्विकृती न्यायाधीश जोशीको अस्वीकृती नभएर संवैधानिक परिषद् र त्यसको नेतृत्वकर्ता प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको सिफारिस बदर हो कि होइन भन्ने गम्भिर प्रश्न उठेको अधिकारीले बताए।

‘यदि यसलाई नैतिकताको कसीमा हेर्ने हो भने यो परिषदका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध उनैको पार्टीको ब्हिपमा उनैको दलका सदस्यहरुले अस्विकार गर्नु ओलीको समेत असफलता हो,’ उनले भने।