काठमाडौँ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले समावेशीकरणसँगै क्षमता विकासका कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनका लागि अग्रसरता लिएका छन् ।
निजामती सेवालगायतका सार्वजनिक सेवा प्रवेशका लागि प्रतिस्पधार्मक क्षमता वृद्धि गर्न लोकसेवा आयोग तयारी कक्षालगायत क्षमता विकासका कार्यक्रम अगाडि बढाउन मन्त्री मोदीले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गएका हुन् ।
मन्त्री मोदीको निर्णयानुसार क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि मन्त्रालयले बुधबार देशभरका सात सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको छ ।
परिपत्रमा भनिएको छ, “निजामती सेवालगायतका सार्वजनिक सेवामा प्रवेशका लागि प्रतिस्पर्धी बन्न आवश्यक पर्ने क्षमता विकासका लागि स्थानीय तहले आफ्नो स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग गर्दै आफ्नो वार्षिक बजेट, नीति तथा कार्यक्रममार्फत समाजका हरेक वर्ग र समुदायको पहुँच बढाउन महिला, आदिवासी, जनजाति, दलित, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पङ्ख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिकरूपले विपन्न खसआर्यलगायत सहिद, बेपत्ता, द्वन्द्वपीडित परिवारसमेतलाई लक्षित गरी अभियानका रूपमा क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था हुन मिति २०७९÷११÷३० (मन्त्रीस्तर)को निर्णयअनुसार अनुरोध छ ।”
राज्यले लिएको आरक्षण तथा सकारात्मक विभेदको नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि लक्षित वर्गको क्षमता विकास हुनु अपरिहार्य भएको स्मरण गराउँदै मन्त्रालयले लोकसेवा आयोग तथा विभिन्न सङ्गठित संस्थाहरूले सञ्चालन गर्ने प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाहरूमा लक्षित वर्गबाट अपेक्षित उम्मेदवारले सफलता प्राप्त गर्न नसक्ने जस्ता प्रवृत्ति देखापरेको उल्लेख गरेको छ ।
राज्यले लिएको आरक्षण तथा सकारात्मक विभेदसम्बन्धी नीतिको कार्यान्वयन गरी पछाडि परेको वर्ग तथा समुदायलाई राज्यको मूल प्रवाहमा समाहित गराउँदै राज्यप्रतिको अपनत्व अभिवृद्धि गराउनु तीनै तहका सरकारको दायित्व भएको बताउँदै मन्त्रालयले सबै वर्ग र समुदायका नागरिकलाई निजामती सेवालगायतका सार्वजनिक सेवामा प्रवेशका लागि प्रतिस्पर्धामक क्षमता वृद्धि गराउनका लागि क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न परिपत्र गरेको हो ।
