जी भट्ट
जनतासँग प्रधानमन्त्री कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कञ्चनपुरको निर्मला हत्याकाण्डबारे खुलेआम ४ वटा झूट बोलेका छन् ।
झूट नम्बर १ : प्रधानमन्त्रीले निर्मला पन्तको पोस्टमार्टमपछि शवलाई मेयर विष्टको घर र आँगनमा लगिएको भनेका छन् । तर, पन्तको शवलाई महाकाली अञ्चल अस्पतालबाट दाहसंस्कारका लागि लगिएको थियो, कुनै मेयरको घरमा लगिएको छैन ।
झूट नम्बर २ : नयाँ अनुसन्धान र छानबीन समितिलाई काम गर्न दिइएन भनिएको छ । तर, नयाँ समितिलाई स्थानीयले कुनै असहयोग गरेका छैनन् । स्थानीय स्तरमा उपलब्ध प्रमाण, तथ्य र तर्क दिएर बरु सहयोग गरिरहेका छन् ।
झूट नम्बर ३ : फलानो नै अपराधी हुनुपर्छ भनेर दबाब दिइएको भनेका छन् । तर, त्यसो भनिएको छैन । टीकापुर काण्ड हुन्छ पनि भनिएको छैन । तर, कुनै पनि व्यक्तिलाई अपराधी किटान गर्दा अभियोग प्रमाणित हुने विश्वासिलो आधार चाहिँ मागिएको छ, जुन जायज हो । किनकि धेरै निर्दोषलाई प्रहरीले सोही घटनामा पक्राउ गरेर कुटपिट गर्दै अपराध कबुल गराउन खोजेको स्थानीयले देखेका छन् ।
झूट नम्बर ४ : मानसिक सन्तुलन ठीक नभएका भनिएका दिलिपसिंह विष्ट अपराधी होइनन् भनेर पनि कसैले किटान गरेको छैन । तर, अपराध पुष्टि हुने आधार जरुर मागिएको छ । नक्कली प्रमाण (घरबाट सर्टको खल्तीको टुक्रा च्यातेर ल्याएर जबर्जस्ती प्रमाण बनाउन खोज्ने) देखाएर अपराधी घोषणा गर्न पाइँदैन जरुर भनिएको छ । नक्कली प्रमाण देखाएर दिलिप विष्टलाई सार्वजनिक गरिएपछि मुख्य अभियुक्त बचाउन उनलाई मोहरा बनाइएको हुन सक्ने आशंका जरुर गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव
१. कार्यक्रम सञ्चालकले कञ्चनपुर घटनाबारे प्रश्न गर्दा जसरी प्रधानमन्त्रीले शुरूमै ‘नेपाली समाजविरुद्धको संगठित अपराध’ लगायत सामाजिक र राष्ट्रिय चिन्ता व्यक्त गरे, त्यो त्यहाँ असान्दर्भिक छ । निर्मला हत्याकाण्ड समस्याको विशिष्टता र गाम्भीर्यतालाई प्रधानमन्त्रीले चिन्न नसकेको प्रष्ट देखियो ।
२. प्रधानमन्त्री ओलीले घटनाबारे गलत माध्यमबाट रिपोर्टिङ लिइरहेका छन् वा त्यो रिपोर्टिङ दिनेले गुम्राहमा राखेको छ । तसर्थ, घटनाको गाम्भीर्यता बुझ्ने प्रयास प्रधानमन्त्रीले तत्काल गर्नुपर्छ । गलत मान्छेका गलत कुराले भ्रमबाहेक केही दिँदैन ।
३. प्रधानमन्त्रीले बम दिदीबहिनीको सन्दर्भमा गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्, त्यो चिन्ता जायज पनि हो । तर, त्यहाँको अवस्थामा त्यो चिन्ता प्राथमिकतामा पर्दैन । हत्याकाण्डबारे सम्भावित मुख्य सुराक बम दिदीबहिनी नै हुन् । जसरी तत्कालीन प्रहरी अर्थात् ओली सरकारको संयन्त्रले उनीहरूलाई संरक्षण दियो, उनीहरूलाई छानबीनको सुत्र नै मानेन, त्यसले शंका बढाएर उनीहरूका विषयमा सार्वजनिक कुरा उठ्न थालेको हो । उनीहरूमाथि जे–जस्तो अवस्था सिर्जना भएको छ त्यसको भागिदार तत्कालीन प्रहरी नेतृत्व र ओली सरकार नै हो । आफ्नो काँधमा बोक्नुपर्ने आरोप अरुलाई सुम्पिनु जायज होइन ।
४. निर्मला हत्याकाण्डका विषयमा उठ्ने आवाजलाई राजनीतिकभन्दा सामाजिक नजरले हेर्दा राम्रो हुन्छ । कञ्चनपुरमा त्यो सामाजिक समस्या हो । तर, काठमाडौंसम्म पुग्दा त्यसलाई राजनीतिक रंग दिएर बंग्याउन खोजिएको छ, मेयरको घरमा शव राखिएको भन्ने कुतथ्यले त्यो पुष्टि गरिदिएको छ । तसर्थ, त्यो घटना र त्यससम्बन्धी आवाजलाई सामाजिक र मानवीय नजरले हेर्न अनुरोध ।
५. स्थानीय सर्वसाधारणको भावनामाथि प्रहार हुने र अपमान हुने गरी प्रधानमन्त्रीले यसरी अभियुक्त दिने हो भने कञ्चनपुर प्रधानमन्त्रीविरुद्ध नै आन्दोलित हुन सक्छ । त्यो आन्दोलन कुनै राजनीतिक हुने छैन, सामाजिक र मानवीय हुनेछ । जसले तपाई सँगसँगै तपाईलाई गलत रिपोर्टिङ गर्ने तपाईका पार्टीलाई जनप्रतिनिधिलाई नराम्ररी असर पार्न सक्नेछ । तपाई सँगसँगै तिनीहरूको पनि समयमै चेत खुल्न सके संकट टर्न सक्छ । बलात्कारविरुद्ध हरेक नागरिक आक्रोशित छन् । जसलाई प्रधानमन्त्रीले नै कुतर्क गरेर राजनीतिक रंग दिनु जायज हुँदैन ।
६. त्यत्रो आन्दोलन भइसक्दा पनि प्रधानमन्त्रीले घटनाको गाम्भीर्यता नबुझ्नु र जथाभावी बोल्नुले वास्तविक अपराधी फेला पर्नेमा शंका बढाएको छ । जनतामा निराशा बढेको छ । कतै प्रधानमन्त्रीकै परिवरि घुम्ने विचौलियाहरूले प्रधानमन्त्रीलाई देखाएर छानबीन समितिलाई प्रभावमा त पारेका छैनन् भन्ने शंका बढेर गएको छ । किनकि, प्रधानमन्त्रीको मुखबाट त उनीहरूले सार्वजनिक कार्यक्रममा झूट बोलाएका छन् ।
(माथि उल्लेखित लेखकका नीजि विचार हुन् । )