काठमाडौं । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा २ लाख रुख काटिने जनाइएको छ। वातावरणीय हिसावले वन विनासले स्थानीय जनजीवन तथा वन्यजन्तुमा असर पर्ने जनाएका छन् । सरकारले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन सकिएको, निर्माण ढाँचाका विषयमा समेत करिब करिब सहमति हुने अवस्थामा पुगेपछि वातावरण संरक्षणको नाममा अनावश्यक चलखेल सुरु भएको आरोप लगाएको छ ।
विमानस्थलको कूल क्षेत्रफल आठ हजार हेक्टर भएपनि विमानस्थलका लागि दुई हजार हेक्टर मात्रै प्रयोग गरिनेछ ।

सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जस्तै निजगढलाई ‘ब’ बनाउन खोजेको छ । छिमेकका २२ मुलुकको ट्रान्जिट बनाउने गरी तयारी गरिएको छ ।

मन्त्रालयले विमानस्थल निर्माणका लागि कम्पनी छनोटको प्रक्रिया अगाडि बढाउन नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई पत्राचारसमेत गरेको छ । कोरियन कम्पनी एलएमडब्लुले तयार पारेको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार ‘एयरपोर्ट सीटी’ सहितको पूर्वाधार बनाउनको लागि ८० वर्गकिलोमिटर अर्थात् आठ हजार हेक्टर जग्गा आवश्यक पर्नेछ ।

सरकारले रुख काट्ने र विमानस्थल आसपासको सडक निर्माणको जिम्मा यसअघि नै नेपाली सेनालाई दिइसकेको छ । सरकारले सो परियोजना सार्वजनिक निजी साझेदारी ढाँचामा निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ । अर्थ मन्त्रालय र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको केही समय पहिले बसेको संयुक्त बैठकले आयोजनाको ढाँचा र प्रक्रिया निर्धारण गरी काम शुरु गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले सार्वजनिक सूचना मार्फत उपयुक्त कम्पनीलाई विमानस्थल निर्माणका लागि आह्वान गर्ने छ ।

आयोजना प्रभावित क्षेत्रको ११० बिघा जग्गाको कित्ताकाट, मूल्याङ्कन र मुआब्जा दर निर्धारण भइसकेको छ । अझै केही स्थानीयवासीको जग्गाको मूल्याङ्कन भने बाँकी छ । जग्गा प्राप्तिमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सरकारले एक उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ । आयोजना २०५१ देखि चर्चामा आएको हो । कोरियन कम्पनीले स्थलगत अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाएको लामै भए पनि काम भने शुरु हुन सकेको थिएन ।