विश्लेषण । विस्तृत शान्ति समझौता भएको १२ पछि नेपालका राजनीतिक पार्टी, नेता तथा सरकार द्वन्द्व समाधानका लागि नयाँ मोडलको खोजीमा लागेका छन् । मौलिक नेपाली मोडेल अर्थात् राजनीतिक सहमतिको खोजीका लागि थाइल्याण्ड पुगेका छन् । जसको बन्दोबस्ती स्वीस सरकारको परियोजनाले गरिदिएको छ । बैंककमा नेपाली मोडलको खोजीकार्यमा व्यस्त छन्, नेपाली राजनीतिक पार्टीहरुका केही थान नेताहरु ।

नेपाली द्वन्द्व समाधानका लागि विदेश रोजाई

द्वन्द्वकालिन न्यायका लागि भन्दै तीन दलका नेताहरु थाइल्याण्डको बैंककमा जम्मा भएका छन् । स्वीस सरकारको आर्थिक सहयोग तथा व्यवस्थापनमा बैंककमा बैठकको थालनी भएको छ । नेपालमै प्रयास गरेको भए झन राम्रो हुन्थ्यो । तर, नेपाली मौलिक मोडेलका लागि विदेश छानिनु आफैमा शंकास्पद बनेको छ ।

बैठकमा नेपाली कांग्रेस, तत्कालिन एमाले तथा माओवादी केन्द्रका नेताहरुको सहभागिता रहेको छ । नेपाली कांग्रेसबाट रमेश लेखक र मिनेन्द्र रिजाल छनभने, तत्कालिन नेकपा एमालेबाट भीम रावल सहभागिता रहेकोछ । तत्कालिन माओवादी केन्द्रबाट हरिबोल गजुरेल र जनार्दन शर्मा रहेका छन् । सरकारको तर्फबाट उर्जामन्त्री वर्षमान पुनः र उद्योगमन्त्री मातृका यादब रहेका छन् । अरु सम्बन्धित पक्षको सहभागिता रहेको छ ।

नेताहरु आफू बच्ने उपायको खोजीमा बैंकक

विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १२ वर्ष नाघेको छ । तर द्वन्द्वाकालिन घटनाको उचित व्यवस्थापन हुन सकेको छैन् । पीडितले न्याय तथा क्षतिपूर्ति र पीडकलाई कारबाही हुन सकेको छैन् । कसरी समाधान गर्ने भन्नेमा एकमत हुन सकेको छैन् । जसले द्वन्द्वकालिन घटना तथा संक्रमणकालिन न्यायले उचित समाधानको बाटो लिन सकेको छैन् ।

सबैका आफ्नै स्वार्थ तथा भ्रमहरु रहेका छन् । नेपाली नेताहरुलाई समाधान भन्दा पनि आफूहरु बच्ने उपाय सुल्झाउनमै ध्यान छ । र संक्रमणकालिन न्यायसँगै आफू पनि फसिने हो की भन्ने डरले पिरोली रहेको छ ।

के हो नेपाली मौलिक मोडेल ?

द्वन्द्व पीडितहरुको राष्ट्रिय सम्मेलनमा जारी गरिएको द्वन्द्व पीडित (केहीले मात्र हस्ताक्षर गरेको) घोषणापत्रमा द्वन्द्वलाई नेपाली मौलिक मोडेलबाट समाधान गर्ने भन्ने उल्लेख छ । जुन घोषणापत्र नेपाल सरकारको सहयोगमा तयार पारिएको हो । वा नेपाल सरकारले तयार पारिदिएको हो ।

नेपाली मौलिक मोडेल भनेको राजनीतिक सहमति हो । अर्थात् कानुनी तथा न्यायको आधारमा भन्दा पनि राजनीतिक घाटा फाइदाको आधारमा तयार पारिएको मोडेल हो । यसमा सत्य निरुपण भन्दा पनि राजनीतिक उन्मुक्तिको उपाय नै हो । यसकारण मौलिक मोडेल न्यायका लागि घातक तथा अन्तराष्ट्रियस्तरमा अमान्य मोडेल हो ।

यहाँ उल्लेख गर्न खोजिएको विषय के भने, संक्रमणकालिन न्याय तथा द्वन्द्व समाधानका फरक फरक मोडल छन् । र, फरक फरक कारण पनि छन् । एउटै कुरा के हो भने सबै खाले समाधानका लागि कम्तिमा पनि अन्तर्राष्टिय मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ । जसले पीडितले न्याय पाओस् र पीडकलाई कानुनी कारबाही होस् । तर नेपाली नेताहहरु त्यो मान्न तयार छैनन् ।

नेपालको द्वन्द्व समाधानका संयुक्त राष्टसंघको सहभागिता रहेको थियो । यसलाई किनारा लगाउनको लागि पनि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड न्यूनतम आधार हुनुपर्छ । समाधान राजनीतिक रुपले हैन, न्यायिक प्रणालीको आधारमा हुनुपर्छ । जसलाई विश्वले हेरिरहेको छ ।

एकाएक कांग्रेसको ‘यू टर्न’

प्रशंग छ, नेपाली कांग्रेसको यू टर्नको बारेमा । कांग्रेसले हिजोका दिनमा संक्रमणकालिन न्यायको किनारा न्यायिक प्रणालीद्वारा हुनुपर्छ भन्दै आएको थियो । त्यही आधारमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता छानविन आयोगको अवधारणा ल्याएको थियो । अहिलेसम्म न त सत्य निरुपण भयो, न त मेलमिलापको आधारशीला नै तय भयो । र, वेपत्ता पारिएका नगारिकहरुको पनि खोजी कार्य भएन् । केबल राजनीतिक सौदाबाजी मै समिति रह्यो ।

सत्य निरुपण तथा मेलामिलाप आयोगमा मात्र ६५ हजार भन्दा बढी उजुरी दर्ता भएका छन् । लगभग २ हजार वेपत्ता सम्बन्धी मुद्दा परेका छन् । तर तिनको पहिचान तथा निक्र्योल हुन सकेको छैन् । नेकपा आफ्नै लागि भनेर चुप बसेको छ । नेपाली कांग्रेस अरुका लागि किनारको साक्षी बसेको छ ।

दुईतिहाईपछि एमालेको बोली फेरियो

तत्कालिन एमाले पनि पार्टी एकिकरण भएपछि मौन बसेको छ । पार्टी एकिकरण हुनुभन्दा पहिले तत्कालिन नेकपा एमालेले द्वन्द्वकालिन मुद्दालाई अन्तर्राष्टिय मापदण्डको आधारमा किनार लगाउनु पर्छ भन्दै आएको थियो । तर पार्टी एकिकरणपछि उसको बोलीमा बदलाव आयो । जसरी पनि राजनीतिक रुपमा समाधान गर्नुपर्छ भन्दै आएको छ । उसले आफूसँग जाडिएका तत्कालिन माओवादी केन्द्रका नेता तथा कार्यकर्तालाई उन्मुक्ति दिने उपायमा लागेको छ ।

देउवालाई गलत ब्रिफिङ : आइसीसीको त्रास

यहाँका बुझ्न कठीन भएको विषय भनेको, नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रचण्ड जोगाउनु पर्नेछ । आफ्नो पार्टी जोगाउनु पर्नेछ । राजनीतिक समाधानका लागि पहल गरेको छ । तर नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवालाई कसलाई जोगाउनु छ । र, के स्वार्थ लिनुछ । अथवा उनलाई के को डर छ । र, राजनीतिक समाधानमा सहमती जनाईराख्नु भएको छ ।

केही मानवअधिकारवादी तथा वकिलहरुले सभापति देउवालाई माओवादीको मुद्दा अन्तर्राष्टियकरण भयो वा अदालतबाट किनारा लागेभने तत्कालिन सरकार प्रमुखको रुपमा तपाईलाई गारो हुन्छ भन्ने गलत हावादारी सल्लाह दिएका छन् र उनलाई डर देखाइएको छ । जसको कारण उनी सबै विषय राजनीतिक प्रकृयाबाट समाधान गर्नका लागि सहमति जनाइरहेका छन् ।

अन्र्तराष्टिय फौजदारी अदात (आइसीसी)को भूतले देउवालाई पनि त्रसायएको छ । जुन कुरामा कुनै सत्यता छैन् । आसीसीमा कस्ता मुद्दा चल्छन् वा कसरी कारबाही हून्छ भन्ने कुराको न्यूनतम ज्ञान नभएकाले देउवालई गलत कुरा सुनाई रहेका छन् । जुन कुरामा सत्यता छैन् ।

अन्तर्राष्ट्रियकरण भएमा के हुन्छ?

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवाले डराउनु पर्ने कुनै कारण छैन् । उनले कुने जधन्य अपराध गरेका छैनन् । उनीसँग प्रत्यक्ष द्वन्द्वको साइनो जोडिएको पनि छैन् । तर उनले भुल्न नहुने कुरा के हो भने, नेपाली कांग्रेस जस्तो लोकतान्त्रिक पार्टीले पनि राजनीतिक सहमतिमा सबै कुरा पार लगाएमा स्थिति गम्भिर हुन्छ । सबै मुद्दा अन्तर्राष्ट्रियकरण हुन्छन् । अन्तर्राष्ट्रियक कानुनको क्षेत्राधिकार आर्कषित हुन्छ । त्यसपछि लगभग नेपाल राज्य कानुनी रुपमा असफल हुन्छ । त्यति बेला पछुताउनु बाहेक केही बाँकी रहने छैन् ।

नेपाली समाधानमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड

द्वन्द्व नेपालीहरुले नै समाधान गर्ने विषय हो । तर मापदण्ड भने अन्तर्राष्ट्रियस्तरको हुनुपर्छ । जसमा तीन कुरा न्यूनतम आधार स्तम्भ हुन् । पहिलो कुरा सबै घटनाको सत्यको पहिचान गरिनुपर्छ । दोस्रो कुरा सबै खाले पीडकको पहिचान गरी कानुनी दायरमा ल्याइनु पर्छ । तेस्रो कुरा पीडितलाई न्याय तथा राहत उपलब्ध गराउनु पर्छ ।

कसैलाई फसाउने तथा उक्साउने भन्दा पनि पीडितलाई न्यायको प्रत्यभूति र पीडिकलाई न्यायिक रुपमा किनारा लगाउनुपर्छ । यति गरे भने दिगो रुपमा स्थायी शान्ति हुन्छ । र, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि स्वीकार्य हुन सक्छ ।

आममाफी पार्टीले की पीडितले दिने ?

द्वन्द्वको अन्तिम चरण भनेको आममाफी हो । सत्यको खोजी पीडकको पहिचान र पीडितलाई न्याय प्रकृयमा लगेपछि पीडितले आममाफी दिने हो । पीडिकको पहिचान भई कानुनी दायरामा आएपछि पीडितले उसलाई माफी दिने हो ।

तर नेपाली मौलिक मोडलमा भने राजनीतिक रुपमा सबै टुंग्याउने तयारी भइरहेको छ । सबै पार्टीहरु राजनीतिक सहमतिमा एकमुष्ट शान्ति प्रकृया सकाउने मेलोमा लागेका छन् । यसले फेरी नयाँ द्वन्द्रव जन्मिने र फरक चिराबाट बिद्रोह हुने सम्भावना बढी हुन्छ । र, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा अमान्य हुन्छ ।