काठमाडौं । सरकारले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मातहत अधिकृतस्तरका ३० पदको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले परिषद्ले गरेका निर्णयबारे आज जानकारी दिँदै उद्योग मन्त्रालयको प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको बताए । जनवादी गणतन्त्र चीनको बेइजिङमा यही भदौ २६ देखि २९ सम्म आयोजना हुने नेपाल चीन संयुक्त व्यापार कार्यदलको दोस्रो बैठकमा सहभागी हुन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीको संयोजकत्वमा पाँच सदसीय प्रतिनिधिमण्डल गठन गर्ने निर्णय भएको उनले जानकारी दिए ।
त्यसैगरी सरकारले पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणमा नेपालको तर्फबाट २०८१ जेठ २८ सम्मका लागि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा सहसचिव मधुप्रसाद भेटुवाल, कार्यकारी निर्देशक (प्रशासन) पदमा सहसचिव दीपक लामिछाने, कार्यकारी निर्देशक (वातावरण) पदमा सहसचिव रामगोपाल खर्बुजा र कार्यकारी निर्देशक (कानुन) पदमा सहसचिव इन्दिरा दाहाल भट्टराईलाई खटाउने निर्णय गरेको छ ।
न्याय सेवा आयोगको सिफारिसमा सहसचिव फणिन्द्र गौतमलाई न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गरी सत्य विरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको सचिव पदमा पदस्थापन गर्ने पनि सरकारको निर्णय छ ।
सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री शर्माले खानेपानी मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित आयोजनामा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि अधिकृतस्तरका दुई सय ३९ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने र चीनको बेइजिङमा आगामी असोज ८ देखि ९ सम्म आयोजना हुने कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात राज्यमन्त्री नन्दा चपाईंलाई सहभागी हुने जानकारी दिए ।
माथिल्लो दरौंदी ‘सी’ साना जलविद्युत् आयोजनाको भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न गोरखा जिल्लाको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको ४ दशमलव ९२४ हेक्टर जग्गा २५ वर्षसम्म प्रयोग गर्न दिने तथा सो वन क्षेत्रमा रहेका रुख हटाउन स्वीकृति दिने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ ।
सरकारले तेजाव तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ ९नियमन० नियमावली, २०८० स्वीकृति गर्ने, चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष पदमा प्राडा अञ्जनीकुमार झालाई नियुक्त गर्ने, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको लागि कूल ३१ अधिकृतस्तरका अस्थायी दरबन्दी स्वीकृति गर्ने, सङ्घीय निजामति सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्तसम्बन्धी विधेयक, २०८० सङ्घीय संसद्मा विधेयक पेश गर्ने पनि निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी स्वास्थ्य क्षेत्रको लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीति, २०८० पनि स्वीकृति दिने सरकारले निर्णय गरेको छ ।
