काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको महासमितिको बैठक मंसिर २९ बाट शुरु भएको छ । जसले नेपाली राजनीतिक माहोल तताएको छ । संविधान संशोधन, राजनीतिक प्रतिवेदन तथा अन्य कुरामा नयाँ बहसको थालनी भएको छ ।

सँगसँगै कांग्रेस हिन्दूराज्यमा जानु पर्ने बहसले महासमितिको बैठकमा औपचारिक प्रवेश पाएको छ । हिन्दूराज्य प्षधरहरुले औपचारिक रुपमै हस्ताक्षर संकलन गरेका छन्् । र, अधिकांश सदस्यले हस्ताक्षर गरेर यस मुद्दालाई स्वीकार गरेका छन् ।

जत्र तपाई रामशाहपथमा रहेको दिगम्बर पार्टी प्यालेसको गेटबाट भित्र प्रवेश गर्ने वित्तिक्कै. बाया छेउँमा ठूलो भिडभाड देखिन्छ । महासमिति सदस्य तथा कार्यकर्ता लाइन लागेर हस्ताक्षर गरिरहेका छन्। कोही अभियानको बारेमा सोधी रहेका छनभने कोही त्यसको प्रतिवाद गरिहेका छन्् । स्वयम सेवक भने सम्झाउने काममा व्यस्त रहेका देखिन्छन् ।

हस्ताक्षर फारम दुइ प्रकारका देन्छिन् । एउटामा महासमिति सदस्यले हस्ताक्षर गर्ने व्यवस्था गरेको छ भने अर्कोमा आम कार्यकर्ताका लागि व्यवस्था गरेको छ । निकै उतसहित भएर हस्ताक्षर गर्ने निकै ठूलो भिड रहेको थियो ।

केन्द्रीय सदस्य शंकर भण्डारीले संयोजना गरेको उक्त हस्ताक्षर कार्यक्रममा महासमिति सदस्यालाई हरे राम राम लेखेको खादा लगाई दिने व्यवस्था पनि गरिएको थियो । र छेउमै सनातन हिन्दू राज्य स्थापनका लागि नारा लेखिएको ब्यानर पनि टागिएको छ । र, धर्म सम्बनिध पुस्तक बिक्री वितरण पनि रहेको थियो । लाग्छ कुनै धार्मिक कार्य शुरु हुँदैछ ।

उद्घाटन शत्रमा महामन्त्री शशांक कोइरालाले हिन्दूराज्यको बारेमा बहस गर्नु पर्ने कुरामा जोड दिएका थिए । जसले अब महासमितिको बन्द शत्रका लागि बाटो खोलि दिएको छ । र, उसले बहस हुनेमा विश्वस्त हुन सकिने आधार तयार भएको छ ।

मंसिर २७ गते कांग्रेसको केन्द्रीय समितिमा शंकर भण्डारीले हिन्दू राज्यको कुरा उठाएपछि प्रतिवादमा उपसभापति बिमलेन्द्र निधिले प्रतिगामीको आरोप लगाएपछि निकै तनाव भएको थियो । निधिमाथि खनिएका भण्डारीले भने, हामी पनि हेर्छौ कुन प्रतिगामी कुन अग्रगामी । महासमितमा देखाइ दिन्छु ।

यो पटक महासमितिको बैठकमा हिन्दू राज्यले स्थान पाउनेछ । महामन्त्री नै यसको पक्षमा रहेकाले बहसको मूलधारमा रहनेछ । शंकर भण्डारी तथा खुमबहादुर पक्षधरहरुले यसलाई मूल मुद्दा बनाउनेछन् । र, कृष्ण प्रसाद सिटौला तथा बिमलेन्द्र निधि पक्षधरले प्रतिवाद गर्ने छन् ।

यही महासमितिको बैकठले पास नगरे पनि अर्को महाधिवेशनमा यो मुद्दा जबरजस्ती उठेन्् छ । र, कांग्रेस नेतृत्वलाई नैतिक संकटमा पार्ने देखिन्छ ।