काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसले सरकारविरूद्ध आन्दोलन गर्ने भएको छ । महासमिति बैंठक समापन समारोहमा सम्बोधन गर्दै सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकार विरुद्ध आन्दोलनको तयारीमा जुट्न कार्यकर्तालाई निर्देशन दिए ।
आइतबार सानेपामा महासमिति बैंठकको समापन कार्यक्रमा देउवाले पुस १६ गते राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवसको अवसर पारेर आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गर्ने संकेत गरे ।
सरकारले निरंकुशता लाद्न खोजेको भन्दै उनले पार्टीभित्रका असहमति थाति राखेर सरकारविरुद्ध लड्नुपर्ने बताए । १० दिन लामो महासमिति बैंठकको समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै देउवाले भने, ‘ओली सरकार आज बद्मासी गर्दैछ, निरंकुशता लाद्न खोजिरहेको छ । यसको विरुद्धमा आन्दोलन गर्ने दिन आउँदैछ, अब साथीहरू तयार हुनुपर्छ ।’
नेकपा स्थायी कमिटीमा भएको बहसतर्फ संकेत गर्दै उनले अघि भने, ‘आफ्ना पार्टीका मान्छेहरूलाई त दुःख दिइरहेका छन् भने अरूलाई के गर्ला ?’ कार्यक्रममा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले महासमिति बैंठकबाट कांग्रेस एकतावद्ध भएको दाबी गरे ।
मंसिर २९ गतेबाट शुरू भएर आइतबार सकिएको महासमिति बैंठकले विधान पारित गरेको छ, जसअनुसार अब १४ पदाधिकारी हुनेछ । सभापति, दुई उपसभापति, दुई महामन्त्री र ८ सहमहामन्त्री महाधिवेशनबाट चुनिनेछन् भने कोषाध्यक्ष मनोनित हुनेछ ।
बैंठक समापन पछि काँग्रेसद्वारा जारी विज्ञप्तिको पूर्णपाठ
नेपालीकांग्रेस
महासमिति बैंठक
२०७५मंसिर२८—पौष८
नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिका तर्फबाट महासमितिको बैंठकमा प्रस्तुत निम्न प्रस्तावहरू महासमितिको बैंठकले सर्वसम्मत रूपमा पारित गर्यो ।
१. महामन्त्री श्री पूर्णबहादुर खड्काद्वारा प्रस्तुत गरिएको विधान संशोधनको प्रस्तावलाई महासमिति बैंठकबाट प्राप्त सुझावहरूलाई मध्यनजर राखी केन्द्रीय कार्यसमितिले परिमार्जन गर्ने गरी सर्वसम्मत रूपमा पारित गर्यो ।
२. उपसभापति श्री विमलेन्द्र निधिद्वारा प्रस्तुत गरिएको राजनैतिक प्रस्तावलाई महासमिति बैंठकमा प्राप्त सुझावहरूलाई मध्यनजर राखी केन्द्रीय कार्यसमितिले परिमार्जन गर्ने गरी सर्वसम्मत रूपमा पारित गर्यो ।
३. महामन्त्रीद्वय श्री डा. शशांक कोइराला एवं श्री पूर्णबहादुर खड्काद्वारा प्रस्तुत गरिएको सांगठनिक प्रस्तावलाई महासमिति बैंठकमा प्राप्त सुझावहरूलाई मध्यनजर राखी केन्द्रीय कार्यसमितिले परिमार्जन गर्ने गरी सर्वसम्मत रूपमा पारित गर्यो ।
४. सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतद्वारा प्रस्तुत गरिएको अर्थनीति सम्बन्धि प्रस्तावलाई महासमिति बैंठकमा प्राप्त सुझावहरूलाई मध्यनजर राखी केन्द्रीय कार्यसमितिले परिमार्जन गर्ने गरी सर्वसम्मत रूपमा पारित गर्यो ।
५. कोषाध्यक्ष श्री सीतादेवी यादवद्वारा प्रस्तुत गरिएको कोषाध्यक्षको प्रतिवेदनलाई महासमिति बैंठकमा प्राप्त सुझावहरूलाई मध्यनजर राखी केन्द्रीय कार्यसमितिले परिमार्जन गरी सर्वसम्मत रूपमा पारित गर्यो ।
महासमिति बैंठकद्वारा पारित समसामयिक प्रस्तावहरू :
१. लोकतन्त्रको संस्थागत विकासमा सत्ताधारी दलको सरकारसँगै विपक्षी दलको स्थान र भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । तर वर्तमान कम्युनिष्ट सरकार दुई तिहाई बहुमतको दम्भमा विपक्षी दलहरूको भूमिकालाई गौण गर्न खोज्दैछ । यो सरकार प्रमुख विपक्षी दल र अन्य दलहरूले उठाएका राष्ट्रिय सरोकारका मुद्दा र जन–सरोकारका विषयहरू, संवैधानिक व्यवस्था र कानूनी व्यवस्थाका प्रावधानहरू पालन गर्न उठाइएका विषयहरूलाई घोर उपेक्षा गर्दैछ । प्रमुख विपक्षी दलको हैसियतले हामी यो सरकारको अधिनायकवादी आकांक्षा पूरा हुन नदिने अठोटका साथ यो महासमिति बैंठक सरकारलाई सचेत गराउन चाहन्छ ।
२. नेपाली कांग्रेस पार्टी धार्मिक स्वतन्त्रता, एक अर्काको धर्मप्रति सम्मान र धार्मिक सहिष्णुता र समभावमा विश्वास गर्दछ । कसैको पनि धर्म परिवर्तन गराउने वा अर्को धर्ममा खलल् गर्ने काम वा व्यवधान गर्नु दण्डनीय हुनेछ भन्ने संविधानको व्यवस्थालाई अक्षरशः कार्यान्वयन हुनु पर्दछ भन्ने कुरामा विश्वास गर्दछ । केही समय अगाडि नेपालमा धर्म प्रचारमा संलग्न एउटा विवादास्पद अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा सरकारको प्रत्यक्ष सहभागिता, सहयोग र संरक्षणमा सम्पन्न गरिएको प्रति यो महासमिति बैंठकको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको
छ । सरकारको यस्तो क्रियाकलापको यो बैंठक घोर आपत्ति प्रकट गर्दै यस्ता क्रियाकलापमा सरकारको संलग्नता बन्द गर्न यो बैंठक सचेत गराउँदछ ।
३. सातै प्रदेशमा सरकार गठन भएको यति लामो समय भैसक्दा पनि संघीय व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा आवश्यक कानूनी व्यवस्था र कर्मचारी समायोजनमा वर्तमान सरकारले देखाएको उदासिनताप्रति यो बैंठकको गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ । यो बैंठक माथि उल्लेखित काम तत्काल सम्पन्न गर्न यो सरकारसँग माग गर्दछ । राष्ट्रिय प्राकृतिक तथा वित्त आयोग तत्काल गठन गरी संघीय संरचनाको तीनै तहको वित्तीय व्यवस्थापनमा देखिएको वर्तमान अन्यौल अन्त्य गर्न यो बैंठक सरकारसँग माग गर्दछ ।
४. वर्तमान ओली सरकार राष्ट्रियताको नाराको चरम दुरूपयोग गर्दै निर्वाचित भएको हो । तर सरकारमा निर्वाचित भएर आए पछिको यसका क्रियाकलाप लम्पसारवादमा परिणत भएको छ । दुई पक्षीय र बहुपक्षीय वैदेशिक सम्बन्धमा यो सरकारले नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थलाई प्रतिनिधित्व गर्न नसकेको स्पष्ट छ । साथै, यो सरकार व्यक्तिगत निहित स्वार्थका आधारमा जथाभावी विदेशी ऋण स्वीकार्ने बाटोमा हिँडेको छ । यसले भविष्यमा नेपाललाई ठूलो ऋणको बोझमा पार्ने सम्भावना बढेको छ । नेपालको आवश्यकता, ऋणको शर्त र सम्भाव्य प्रतिफलको आधारमा मात्र वैदेशिक ऋण स्वीकार गरिनु पर्दछ । यो बैंठक वर्तमान सरकारसँग नेपालको वैदेशिक सम्बन्धलाई नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ र नेपालको भुपरिवेष्ठित राष्ट्रको अधिकार र विशिष्ट आवश्यकताहरूलाई मध्यनजर राखी संचालन गर्न माग गर्दछ ।
५. वर्तमान ओली सरकार भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्दैछ । राज्यको साधन र स्रोतको व्यापक दुरूपयोग गर्दैछ । अधिकारको केन्द्रीकरण गर्दैछ । वर्तमान सरकारको ५० अर्ब माथिको आयोजनालाईहरूलाई विना प्रतिस्पर्धा प्रधानमन्त्री नेतृत्वमा निर्णय गर्ने कानूनी प्रबन्ध गर्ने पहल घोर आपत्तिजनक छ । बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनालाई स्वदेशी लगानीमा सम्पन्न गर्ने देउवा सरकारको निर्णयलाई उल्टाएर विना प्रतिस्पर्धा अपारदर्शी ढंगबाट विवादास्पद गेजुवा कम्पनीलाई दिने निर्णय गलत भएको र सो निर्णय तत्काल वदर गर्न यो बैंठक माग गर्दछ । त्यस्तै वाइड बडी एयर बस खरीदमा भएको घोटालाको तत्काल उच्चस्तरीय छानविन गरी दोषीलाई कानूनी कठघरामा उभ्याउन यो बैंठक माग गर्दछ । साथै, चिनी काण्ड, सुन काण्ड लगायतका तमाम भ्रष्टाचार र दुरूपयोगलाई कार्पेट मुनि छोप्ने यो सरकारको कामको घोर निन्दा गर्दै निष्पक्ष छानविन गरी दोषीहरूलाई कारवाई अगाडि बढाउन माग गर्दछ । साथै, सम्बन्धित संवैधानिक र कानूनी निकायहरूको यस्ता भ्रष्टाचार काण्डहरूको छानविनको लागि यो बैंठक गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछ ।
६. यो सरकार सम्पूर्ण राज्य संरचनालाई पार्टीकरण गर्ने अभियानमा लागेको छ । संवैधानिक निकायहरूलाई कार्यकारिणीको छायाँमा काम गर्न दवाव सिर्जना गर्दैछ । संवैधानिक कानूनी व्यवस्थाको ठाडो उल्लंघन गर्दै कर्मचारी र सुरक्षा निकायहरूमा नियम–कानून, क्षमता, योग्यता एवं व्यवसायिकताको आधारमा काम गर्ने वातावरणको अन्त्य गर्दै सुनियोजित रूपमा पार्टीकरणको अभियानमा लागेको छ । महासमितिको यो बैंठक यस्ता क्रियाकलाप तत्काल बन्द गर्न माग गर्दछ ।
७. कालो बजारी, बढ्दो महंगी, उच्च व्याजदर, दोहोरो तेहोरो कर, बढ्दो गैर कानूनी क्रियाकलाप र असुरक्षाका कारण देशमा लगानीको वातावरण खस्किदो छ । विदेशी लगानी गत वर्षको तुलनामा ७५ प्रतिशत घटेको छ । स्वदेशी पूँजी पलायन हुँदैछ । युवा रोजगारीको अवसर घट्दो छ । नेपाली कांग्रेसको महासमितिको यो बैंठक यो सरकारको यस्ता प्रवृतिहरूलाई बढावा दिने क्रियाकलाप तत्काल बन्द गर्न माग गर्दछ ।
८. वर्तमान सरकारको कानूनी राज्यप्रतिको उदासिनता र निस्तेज गर्ने प्रवृत्तिका कारण कर्मचारी प्रशासनमा अस्तव्यस्तता छाएको छ । विभिन्न तहका कर्मचारी समायोजनमा अन्यौल छ । मुखैमा आएको संसदको बैंठक छलेर अध्यादेश मार्फत् आफू खुशी व्यवस्था गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । यसको यो बैंठक भत्र्सना गर्दछ र संसद मार्फत कानूनी व्यवस्था गर्न माग गर्दछ ।
९. देश हत्या, हिंसा, बलात्कार, असुरक्षा र आपराधिक क्रियाकलापले आक्रान्त छ । सरकार निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्याका अपराधीहरूलाई कानूनको कठघरामा ल्याउन असफल भएको छ । देशका विभिन्न ठाउँहरूमा बलात्कार, हत्या, हिंसाका घटना बढ्दो छ । अपराधीहरू कानूनी कठघरामा आइरहेका छैनन् । यो बैंठक सरकारसँग शान्ति सुरक्षा र कानूनी शासनको प्रत्याभूति गर्न जोडदार माग गर्दछ ।
१०. यो सरकार सत्ताधारी दल बाहेकका पार्टीका कार्यकर्ता, शुभेच्छुक तथा समर्थकहरूप्रति असंहिष्णुता र वैरभाव प्रदर्शन गर्दै राज्यबाट प्राप्त गर्ने विकास, सेवा र सुविधामा भेदभाव गर्ने कामलाई तिव्रता दिंदैछ । यो बैंठक यस्ता विभेदकारी क्रियाकलाप तत्काल बन्द गर्न यो सरकारसँग माग गर्दछ ।
११. मलेशिया लगायत वैदेशिक रोजगारीमा देखिएको अन्यौलले हजारौँ युवाहरू विचल्लीमा परेका छन् । सरकारले तत्काल यस्ता अन्यौल समाप्त पारी सम्माजनक र सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीको वातावरण सिर्जना गर्न यो बैंठक माग गर्दछ । त्यस्तै सार्वजनिक यातायातमा सरकारको हचुवा हस्तक्षेपका कारण यो क्षेत्र अन्यौलमा छ । सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा सत्ताधारी पार्टीको स्वार्थमा होइन, यसको उपयोग गर्ने यात्रुहरूको हितमा काम गर्न यो बैंठक सरकारसँग माग गर्दछ ।
१२. राष्ट्रिय औसत आयु भन्दा ५० जिल्लामा कम औसत आयु रहेको यथार्थलाई दृष्टिगत गर्दै २०७४ मा देउवा सरकारले घोषणा गरेको ६५ वर्ष नाघेकालाई वृद्ध भत्ता र मुटु, क्यान्सर, स्पाइनल इन्जुरी, मृगौला सम्बन्धी गम्भीर प्रकृतिका विमारीमा मासिक पाँच हजार भत्ता दिने निर्णय कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग यो बैंठक माग गर्दछ । साथै, भूकम्प पीडितलाई थप एक लाख दिने निर्णय पनि कार्यान्वयन गर्न माग गर्दछ ।
१३. माओवादी हिंसात्मक द्वन्दका शिकार भएका नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ता, शुभचिन्तक, समर्थक तथा आम जनताले अझै पनि न्याय पाएका छैनन् । नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैंठक द्वन्द पीडितलाई न्यायको पूर्ण प्रत्याभूति सुनिश्चित गर्ने तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछ ।
१४. सुदूर पश्चिम प्रदेशको राजधानी पूर्वाधार सहितको अन्य विकल्प हुँदाहुँदै राजधानीलाई जोखिमयुक्त र वातावरणीय दृष्टिले अत्यन्त संवेदनशील चुरे वन क्षेत्रमा सार्ने प्रदेश सरकारको निर्णयको यो महासमितिको बैंठक विरोध गर्दछ ।
१५. विदेशमा रहेर पनि देशका लागि ठूलो योगदान पु¥याइरहेका नेपाली नागरिकहरूलाई निर्वाचनमा मतदानको व्यवस्था गर्न सर्वोच्च अदालतले समेत सरकारका नाममा ओदश जारी गरिसकेको छ । अतः अविलम्व यस सम्बन्धी आवश्यक तयारी गर्न यो बैंठक सरकार समक्ष माग गर्दछ ।
महासमिति बैंठकद्वारा पारित धन्यवाद प्रस्ताव :
महासमिति बैंठकको सफलताको कामना गर्नु हुने सबै शुभचिन्तक तथा यसलाई सफल बनाउन अहोरात्र खट्ने स्थानीय व्यवस्थापन समिति, अन्य उपसमिति तथा स्वयंसेवक सम्पूर्ण साथीहरू, केन्द्रीय कार्यालयका साथीहरू तथा सुरक्षाकर्मीमा यो बैंठक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ । हरेक दिनका समाचार आम नेपाली समक्ष पु¥याउन निरन्तर सूचना सम्प्रेषण गर्नु हुने सबै संचारकर्मीहरूमा बैंठक धन्यवाद एवं आभार प्रकट गर्दछ ।
जयनेपाल !
