प्रधानमन्त्रीसमक्ष ‘फौजदारी न्याय प्रशासन सुधार अध्ययन प्रतिवेदन’ प्रस्तुत

आजभोलि

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’समक्ष ‘फौजदारी न्याय प्रशासन सुधार अध्ययन तथा सुझाव प्रतिवेदन, २०८१’ प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको छ ।

महान्यायाधिवक्ता डा दीनमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा गठित ‘फौजदारी न्याय प्रशासन सुधार अध्ययन तथा सुझाव कार्यदल’ले तयार पारेको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीसमक्ष  महान्यायाधिवक्ताले प्रस्तुत गरेको हो ।

प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्रीले कानुन सुधारका लागि कार्यदल गठन गरिएको स्मरण गर्दै प्राप्त सुझावलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएर कार्यान्वयन गर्ने बताए ।

प्रतिवेदनमा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४  र फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन, २०७४ लगायत विभिन्न विषयत फौजदारी कानुनमा गर्नुपर्ने सुधारका सम्बन्धमा सुझाव दिइएको छ ।

महान्यायाधिवक्ता पोखरलेले आफ्नो क्षेत्राधिकार प्रयोग गरेर फौजदारी, कार्यविधि, दण्डसजाय र संस्थागत सुधारका विषयमा कार्यदलले प्रतिवेदन तयार पारेको र त्यसले नीतिगत सुधारमा महत्त्वपूर्ण सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । विसं २०८० माघ १८ गते कार्यदल गठन गरिएको थियो ।

  • २४ असार २०८१, आईतवार प्रकाशित

  • Nabintech
  • १. माननीय ज्यू, अब लोकमानको महाअभियोग के हुन्छ ?
  • २. पाटेबाघलाई नियन्त्रणमा लिइयो
  • ३. अर्थपूर्ण समाज निर्माणका लागि सहकारी ऐन कार्यन्वयन आवश्यकता – संसाद फुयाँल
  • ४. महानगरले भन्यो, खाना खुवाउने हो भने घरलगेर खुवाउनु खुलामञ्चमा खुवाउँदा सरकारको इज्जत गयो
  • ५. कैलालीमा फरार प्रतिवादी मनहेराबाट पक्राउ
  • ६. बझाङको यस्तो ठाउँ जहाँ १५ किलोमिटरकै पनि ५५० रूपैयाँ भाडा
  • ७. बझाङको त्यो ठाउँ जहाँ विभेद अन्त्य गर्न गाउँको नाम परिवर्तन गरियो  
  • ८. गिरिजा-प्रचण्डले अर्ज्याको गणतन्त्रमा ओलीराज !
  • ९. ब्राउन सुगरसहित तीन जना पक्राउ
  • १०. सरिता गिरीको दाबी, मधेश अलग राष्ट्र हो !