जुम्ला । जुम्लाका ग्रामीण बस्तीमा अहिलेसम्म करिव ५० प्रतिशतले बालविवाह गर्ने गरेका छन् । आधिकारिक तथ्याङ्क उपलव्ध नभए पनि ग्रामीण क्षेत्रमा ५० प्रतिशतले कानूनबमोजिम विवाह गर्न २० वर्ष पूरा गर्नुपर्ने प्रावधान बिपरित अझैसम्म परम्परा बमोजिम नै बालविवाह गर्ने गरेको सिञ्जा क्षेत्रका बासिन्दा बताउँछन् ।
कानूनी सुधारका लागि सरकारले नीतिगत तथा कानूनी प्रयास गरे पनि एकातर्फ परिवारले सानै उमेरमा विवाह गरिदिने र अर्कोतर्फ उमेर नपुग्दै विद्यालयमा अध्यनरत केही बालबालिकाले आफँै पनि विवाह गर्ने परिपाटीले गर्दा बालविवाहमा उल्लेख्य सुधार आउन नसकेको हाटसिञ्जा गाउँका हिमाल रोकायाले बताए । पारिवारिक समन्वयको अभाव, कानूनी अनभिज्ञता र घरायसी कामका लागि पनि उमेर नपुग्दै विवाह हुँदै आएको उनको भनाइ थियो ।
गरीबीका कारण आफ्नो जिम्मेवारीबाट मुक्त हुन छोराछोरीको सानै उमेरमा विवाह गरिदिने प्रचलन रहेको हाटसिञ्जा गाउँकै लछि सुनारले बताए । आफ्ना अग्रजको देखासिकीका कारण पनि बालविवाह हुने गरेको भन्दै उहाँले गाउँमा प्रत्येक वर्ष हुने विवाहमध्ये करीब ५० प्रतिशत बालविवाह नै हुने गरेको बताए ।
हाटसिञ्जा स्वास्थ्य चौकीका अहेब लालबहादुर बुढाका अनुसार अपरिपक्व अवस्थामा गरिएको विवाहले महिलाको स्वास्थ्यमा असर पर्ने बताए । बालविवाहका कारण वैवाहिक जीवन दिगो नहुने तथा शारीरिक अपरिपक्वताका कारण आमा र बच्चाको स्वास्थ्यमा समस्या हुने उनको भनाइ थियो ।
सानो उमेरमा नै आमा बन्नुपर्दा बच्चा पनि अस्वस्थ र पूर्णरूपले शारीरिक विकास हुन कठिन हुने बताए । बालविवाह रोक्न विद्यमान कानुनी प्रावधानलाई स्थानीय भाषामा प्रचारप्रसार गरी कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा अहेब लालबहादुर बुढाले जोड दिए । कनकासुन्दरी गाउँपालिका– ४ का वडाध्यक्ष रविलाल आचार्यले बालविवाह कानूनीरूपमा अवैध भए पनि न्यूनीकरणमा चुनौती बनेको बताए ।
बालविवाह न्यूनीकरणका लागि सचेतना र शिक्षा दिन राज्य र गैर राज्यपक्षबाट ठूलोमात्रामा लगानी भए पनि त्यसको प्रभावकारिता कमै देखिएको उनको भनाइ थियो । आगामी दिन वडापालिकाले बालविवाह गर्ने व्यक्ति तथा गराउने परिवारलाई राज्यको सेवा सुविधाबाट बञ्चित गर्न वडाको बैंठकबाट निर्णय गराइने वडाध्यक्ष आचार्यले बताए ।
कानूनीप्रावधान
कुनैपनि व्यक्ति बालविवाहमा संलग्न भएमा विवाह गर्ने र गराउनेमध्येका उमेर पुगेकालाई छ महीनादेखि तीन वर्षसम्म कैद र १ हजारदेखि १० हजारसम्म जरिवाना हुने प्रावधान छ । दश वर्षमुनिका नाबालक बालिकालाई बिहे गर्न जबर्जस्ती गर्नेलाई छ महीनादेखि एक वर्षसम्म कैद र १ हजारदेखि १० हजारसम्म जरिवाना हुन्छ भने १० देखि १४ वर्षका बालबालिकालाई विवाह गरे गराएको रहेछ भने तीन महीनादेखि एक वर्ष कैद र ५ हजारसम्म जरिवाना हुने प्रावधान छ ।
यस्तै १४ वर्षदेखिमाथि २० वर्षको किशोरीलाई बिहे गर्न जबर्जस्ती गर्नेलाई छ महीनासम्म कैद वा १० हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन्छ । यसका साथै बालविवाह गर्ने गराउने, अभिभवक पुरोहित, लमी, जन्ती र विवाह गर्न सघाउनेलाई एक महीनासम्म कैद र रु एक हजारसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।
