सप्तरी।जनता आवास कार्यक्रमले सप्तरीका ६ सय घरपरिवार विचल्लीमा परेका छन् ।दलित एवम् अति विपन्न समुदायका लागि सरकारले ल्याएको यस कार्यक्रम अलपत्र पर्दा उनीहरू विचल्लीमा परेका हुन् ।

घर निर्माण कार्य समयमा सम्पन्न नहँदा घर निर्माणाधिन रहेका परिवारहरू जाडोयाममा थप सास्ती झेल्न बाध्य भएका छन् । अधिकांश घरहरू निर्माणाधिन रहेका कारण दलित एवम् विपन्न समुदायलाई राहत भन्दा आहत पुगेको छ । 

जनता आवास कार्यक्रमले आफूहरूलाई राहत होला भनी सोचेकोमा यो घरले झन् पिडा दिएको राजविराज नगरपालिका–९ कि इश्वरवती देव खङ्गले बताइन् । 

‘सधैं फुसको झुपडीमा बस्दैआएकोमा पक्की घरमा बस्ने कसको इच्छा हुँदैन तर काम शुरु भएको झण्डै दुई वर्ष भएपनि अझैं निर्माण काम पूरा हुन सकेको छैन ।’  उनले भनिन् । पहिला बस्दैआएको फुसको घर समेत भत्काईदिएकोले यतिबेला आफूहरूलाई झन सास्ती झेल्नुपरेको उनले दुःखेसो पोखिन् ।

जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत पक्की घर बनाउने भन्दै दलित एवम् विपन्न वस्तीका झुपडीहरू भत्काईएको थियो । आवास विहिन भएपछि गत वर्षको कठ्यांग्रिदो शितलहरमा जसोतसो आफन्तको घरमा आश्रय लिएर बस्दैआएको सोही ठाउँका अर्का पीडित रामचन्द्र खङ्गले बताए। घर निर्माण हुन नसकेका कारण यस वर्ष समेत चिसोको कहर झेल्न बाध्य भएको उनले सुनाए ।

निर्माणाधिन घरमा पनि गुणस्तरहिन इँट्टा, सिमेन्ट र वालुवा प्रयोग गरेका कारण देवाल चिरा पर्न थालेको छ । जनता आवासको मापदण्डअनुसार लाभग्राहीले घर आफैले निर्माण गर्नुपर्नेमा कार्यालयले नै ठेकेदार लगाएर आवास निर्माण गर्न लगाएका कारण आफूहरूलाई आवासविहिन हुनु परेको उनीहरूको गुनासो छ ।

आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा कुल ११ करोड ८७ लाख ९१ हजार रुपैयाँ विनियोजित बजेटमा सप्तरीमा १ हजार पक्की घर सोही आर्थिक वर्षमा निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने थियो । तर कार्यालयको तथ्याङ्गक अनुसार कुल ११ करोड ७५ लाख ९५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिएर पनि तत्कालिन अर्नाहा र बनौली १०÷१० तथा बोदे वरसाइन गाविसमा २० वटा आवासको मात्रै निर्माण सम्पन्न भएको छ । बाँकीमा डिपिसी, गारो, जग र छानासम्मै कार्य भएको छ ।

प्रमुख–शहरी विकास तथा भवन कार्यालय राजविराजका प्रमुख कृष्णदेव झाले पहिला अर्कै कार्यालयले हेर्दै आएको जनता आवासको कार्य संरचना परिवर्तन भएपछि आफूहरूलाई जिम्मा दिएपनि हालसम्म तथ्याङ्गक संकलनको कार्य पूर्ण हुन नसकेकोले केही समस्या देखिए पनि निर्माण कार्य चाडो सम्पन्न गर्न आफूहरू तदारुकता साथ अगाडि बढाएको बताए । आफू कार्यालय प्रमुख भएर आएपछि थप प्राविधिक समेत राखेर जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत घर निर्माण कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको उनले दावी गरे ।

सप्तरी जिल्लामा ०७४÷०७५ मा पनि ८ सय आवासको स्वीकृति दिइएपनि पछि मन्त्रालयबाटै कार्यान्वयन नगर्न भनिएकोले उक्त कार्य पनि सर्वेक्षण भएर रोकिएको छ ।