काठमाडौं । मुलुकको इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार काण्डका रूपमा चर्चित वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणलाई लिएर खड्गप्रसाद ओली नेतृत्वको सरकार धर्मराएको छ । निष्पक्ष छानवीन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न जनदबाब बढ्दै जान थालेपछि सरकारले यो प्रकरणलाई अन्यत्रै मोड्ने प्रयत्न गरेको छ ।

वाइडबडी प्रकरण उत्कर्षमा पुगेकै बेला ओझेलमा पार्ने पहिलो प्रयत्नस्वरूप ओली सरकारले रेशम चौधरीलाई जेलबाट बाहिर ल्याएर सांसद पदमा सपथ गराई फेरि जेलमै थुनेको फर्कायो । जनताको ध्यान रेशम चौधरी प्रकरणतिर जाने र वाइडबडी खरिद प्रकरणको भ्रष्टाचार ओझेलमा पर्ने अनुमान सरकारको थियो । तर सरकारले सोचेजस्तो भएन । वाइडबडी खरीद प्रकरणको अगाडि रेशम चौधरीको शपथ ग्रहण तथा जेल प्रकरणलाई सर्वसाधारणले गौण ठाने ।

दोस्रो प्रयासस्वरूप विभिन्न निजी मिडियालाई आकर्षक विज्ञापनको प्रलोभन दिएर ओली सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवामाथि हिलो छ्याप्ने प्रयत्न गरेको छ । यो प्रकरणमा वर्तमान पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता देउवाको बराबर भूमिका रहेको भन्दै सत्ता पक्षका मिडियामा समाचार प्रवाह गराउन थालिएको छ । सत्तापक्षीय मिडियाको भनाइ छ– ‘वाइडबडी विमान खरीद गर्ने निर्णय नेपाली कांग्रेसकै पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीको पालामा भएको हो, बैना रकमका लागि डलर सुविधा उपलव्ध गराउने पत्र पनि उनले नै पठाएका हुन् । यसैगरी पहिलो किस्ता रकम पठाइएको तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पर्यटन मन्त्रालय सम्हालेको बेलामै हो, दोस्रो र तेस्रो किस्ता पठाएर विमानहरू नेपालमा ल्याउने काम मात्रै वर्तमान पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले गरेका हुन् ।’

नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवाले भर्खर प्रधानमन्त्री पदमा शपथ ग्रहण गरेको र मन्त्रालयहरू बाँडफाँट गर्न नभ्याएको संक्रमणकालीन अवस्थामा पहिलो किस्ताको रकम बुझाइनुले पनि विमान खरिद प्रकरणमा घोप्लाबाजी भएको शंका गरिएको छ । एउटा सरकार बिदा भई अर्को सरकार भर्खर गठन भएको र काम सुरु गर्न भ्याइनसकेको अवस्थामा पहिलो किस्ताको रकम बुझाइनु आफैंमा रहस्यमय हो । संक्रमणकालको पाँच दिनमा नै पहिलो किस्ताको रकम बुझाइएको कुरा तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवालाई त्यसबेला मात्रै भयो, जब लेखा समितिको उपसमितिले प्रतिवेदन समितिलाई बुझायो ।

त्यतिबेला शंकर अधिकारी पर्यटन मनत्रालयका सचिव थिए । उनी आफैं नेपाल वायु सेवा निगमको सञ्चालक समिति अध्यक्ष समेत हुन् । पहिलो किस्ता रकम बुझाउन उनले संक्रमणकालको मौका किन छोपे रु मन्त्रालयहरू बाँडफाँट नगरिएका कारण पर्यटन मन्त्रालय तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाको मातहतमै थियो । प्रधानमन्त्रीसँग भेटेर सल्लाह गर्ने समय मन्त्रालयको सचिवलाई हत्पति नजुर्नु स्वाभाविकै हो । तर पर्यटनमन्त्री नियुक्त हुँदासम्म उनले किन पर्खेनन् रु हतार हतार किन पहिलो किस्ता बुझाए रु भन्ने प्रश्नले पनि विमान खरिदमा ठूलो घोप्ला भएको निष्कर्षमा नेपाली कांग्रेस पुगेको हो ।

नेपाली कांग्रेसको गत मंसीरमा सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकले वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा भएको भ्रष्टाचार छानवीन गरी दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेको थियो । यसैगरी, मंसीर २९ देखि पुस ८ गतेसम्म राजधानी काठमाडौंमा भएको महासमिति बैठकले पनि वाइडबडी विमान खरीद प्रकरणमा भएको घोटाला छानवीनको माग गरेको थियो । संसद्को चालू अधिवेशन शुरु भएको पहिलो दिन प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेता शेरबहादुर देउवाले वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणलाई सामान्य रूपमा लिन नहुने भन्दै तदारुकताका साथ छानवीन गर्न र दोषीमाथि हदैसम्मको कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरे । उनको भनाइ थियो– ‘या त यो नेवानिलाई लिने डिजाइन अनुसार प्रचारमा ल्याइएको हो या त यसमा निकै ठूलो घोप्लाबाजी भएको छ, सामान्य रूपमा लिइनु हुन्न ।’

दुई तिहाई बहुमतका आडमा सरकारले प्रतिनिधिसभा सार्वजनिक लेखा समितिलाई प्रभावित बनाइसकेको छ । ३ प्रतिशत कमिशन अर्थात् ७२ करोडको विषयमा छानवीन गर्न माग गरिएको भए सरकारलाई समेत अप्ठ्यारो पर्ने थियो, तर चार अर्बभन्दा बढी दुरुपयोग भएको उपसमितिले भनेकाले पनि छानबिन हुने सम्भावना नभएको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पनि दुई तिहाई बहुमतसँग झस्किने सम्भावना एकातिर छ भने अर्कोतिर प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरे तत्कालीन एमालेका लेबी बुझाउने कार्यकर्ता रहेको छिपेको कुरा होइन ।

वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा भ्रष्टाचारको उद्भव तत्कालीन एमालेका नेता खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पद सम्हाल्ना साथ भएको देखिन्छ । त्यो नौ महिनाको अवधिमा हतार हतार तीनपटक पर्यटनमन्त्री परिवर्तन भएका थिए । त्यसमध्ये अन्तिमपटक पर्यटनमन्त्री बनेका कृपाशुर शेर्पाले २०७३ जेठको पहिलो साता नेपाल वायुसेवा निगमका पूर्वअध्यक्ष सुगतरत्न कंसाकारलाई निगमको महाप्रबन्धक बनाए । यसअघि करिब दुई महिनासम्म निगममा महाप्रबन्धक पद खाली थियो ।

त्यसअघि २०७३ वैशाख २ गते सञ्चालक सदस्य सूर्यप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय वाइडबडी विमान खरिद उपसमिति गठन गरिएको थियो । त्यतिबेला पर्यटन मन्त्रालयको सचिव दिनेश थपलिया थिए । त्यसपछि लगत्तै जेठ १५ गते ल्याइएको बजेटमा नेपाल वायुसेवा निगमका लागि दुईवटा ठूला जहाज खरिद गर्ने कुरा उल्लेख गरियो । आचार्यको संयोजकत्वमा गठित समितिले नै वाइडबडी खरिदका लागि नयाँ जहाजको प्रावधान हटाएर एक हजार घन्टा उडान गरेको, नयाँकै कोटीमा पर्ने जहाजहरू किन्ने सिफारीश गरेको हो । तर लेखा समितिको प्रतिवेदनमा न त यो सिफारीश गर्ने आचार्यको नाम छ, न त तत्कालीन सचिव थपलियाको नाम नै ।

सरकारले यो काण्डमा मुछिएका कसैलाई कार्वाही नगर्ने बताइसकेको छ । लेखा समितिले छानवीन गरी सक्न नपाउँदै सरकारले गठन गरेको आयोग अभियुक्तलाई बचाउनका लागि हो भन्ने सबैले बुझेका छन् । प्रतिपक्षको मुखमा समेत बुजो लगाउने रणनीति अन्तर्गत देउवालाई यसमा मुछिएको बुझ्न अब अरु कुनै प्रमाण खोजिरहन पर्दैन । यो घोटाला काण्ड पनि सुन काण्डको अर्को रुप हुने निश्चित छ ।