काठमाडौं । ग्रेटर नेपालका अभियन्ता फणीन्द्र नेपालले रु १ हजार जरिवानाविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंमा पुनरावेदन दर्ता गरेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद आचार्यको इजलासले गत मंसिर २३ गते नेपाललाई सार्वजनिक शान्ति विरुद्धको कसूरमा रु. १ हजार जरिवाना हुने फैसला गरेको थियो । नेपालले आफूलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले त्रुटिपूर्ण र गैर कानुनी रुपमा कसूरदार ठहर गरेको भनी जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गराएका हुन्
ग्रेटर नेपाल अभियानमा विगत १५ वर्षदेखि सक्रिय रुपमा लागेका नेपालले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालमा नाकाबन्दी गरेको विषयमा नेपाली जनता समक्ष माफी माग्नु पर्ने र सुगौली सन्धिमा गुमेको नेपालको जमिन भारतको नियन्त्रणमा रहेकोमा उक्त जमिन नेपाललाई फिर्ता गर्नुपर्ने माग पुरा गराउन दबाबस्वरूप मिति २०७५ भाद्र १४ गते नेपालको एयरपोर्टमा प्रधानमन्त्री मोदीलाई कालो झण्डा देखाउन भनी जान लाग्दा प्रहरीले पक्राउ गरी सार्वजनिक शान्ति विरुद्धको कसूर लगाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मुद्दा दायर गरेको थियो । उनले पुनरावेदन पत्रमा “मैले नेपाल–भारत सम्बन्धमा खलल पुर्याउने कुनै पनि त्यस्तो कार्य गरेको छैन ।
मैले नेपाली जनता, नेपालको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षार्थ नै आफ्नो गतिविधि र कार्य गर्दैआएको हुँ ।” भन्दै शान्तिपूर्ण ढंगबाट आफ्नो माग राख्न खोज्दा आफूमाथि मुद्दा चलाई सजाय गरेकोमा सफाइको माग गरेका छन् । काठमाण्डौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयको फैसला “नियम बमोजिम आजको पेशीमा चढी निर्णयार्थ पेश भएको प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल संकलित कागजात अरु प्रमाणहरुबाट यी प्रतिवादी फणिन्द्र नेपालले मिति २०७५।८।२३ गते सार्वजनिक स्थानमा मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ को दफा ७० को ९१० बमोजिम कसुर अपराध गरेको ठहर्छ ।
निजलाई सोही ऐनको दफा ७०९२० बमोजिम रु १००० ९एक हजार० जरिवाना हुन्छ । उक्त जरिवाना निजको रु। १,००० । ९एक हजार० धरौटीबाट कट्टा गरी रुजु तारिखमा देखिदा अरु बमोजिम गर्नु ।”
