ललितपुर । सडकमा मानवमुक्त क्षेत्र घोषणाका लागि ललितपुर महानगरपालिकाले मानवसेवा आश्रमसंग सहकार्य गर्ने भएको छ । बुधबार पुल्चोकमा आयोजित अन्तरक्रियामा ललितपुर महानगरका मेयर चिरीबाबु महर्जनले रोग, भोक, शोक तथा विभिन्न कारणले विक्षिप्त भई सडकमा कष्टकर जीवन विताइरहेका मानिसहरुको पुनःस्थापनाका लागि ललितपुर महानगरपालिकाले विशेष चासो दिने वताए।

मेयर महर्जनले भने, ‘नेपालको संविधानअनुसार मानवसेवा आश्रामले गर्दै आएको काम गर्ने दायित्व महानगरको हो, त्यसैले यो काममा हामी सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न तत्पर छौं।’ मेयर महर्जनले मानवीय सेवा जस्तो महत्वपूर्ण र अत्यन्तै कठिन काममा मानवसेवा आश्रामले गरेको कामको प्रशंसा समेत गरे। उनले भने,‘विभिन्न समस्याका कारणले सडकमा आएकाहरुको व्यवस्थापनमा लागि हामी स्थानीय सरकारको हिसावले उपयुक्त काम गर्न तत्पर छौं।

मानवीय शहर निर्माणको लक्ष्यमा पुग्न सडकमानव मुक्त क्षेत्र घोषणा गर्नका निरन्तर वार्षिक रुपमा बजेट विनियोजन गर्नेछौं।’ त्यस्तै ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमराज जोशीले सडक मानवमुक्त जिल्ला बनाउनका लागि सबले मिलेर काम गर्नुपर्ने वताए। त्यस्तै उपमेयर गीता सत्यालले ‘सर्वोत्कृष्ट जीवनः शाश्वत चिन्तन’ बोकेर मानवसेवा आश्रमले राम्रो र पवित्र कार्य गरेकोमा प्रशंसा व्यक्त गरिन्। उपमेयर सत्यालले भनिन्, ‘मानवसेवा आश्रम सञ्चालन गरेर आफ्ना छोराछोरीले गर्न नसकेको सम्मान र व्यवहार गरेको छ।

यति विग्न स्वार्थी समाजमा निश्वार्थी भावनाले यस्तो महान कार्यको कुनै लोखा जोखा नै गर्न सकिदैन।’ सडकमा कष्टकर जीवन विताइरहेकाहरुको व्यवस्थापनका लागि ललितपुर महानगरपालिकाले वडा नं. २३ हात्तीवनस्थित मानवसेवा आश्रमसंग समन्वय गर्दै आएको छ । ‘सर्वोत्कृष्ट जीवनः शाश्वत चिन्तन’ का साथ मानवीय जिल्ला निर्माणको लक्ष्यमा पुग्नका लागि सडक मावन मुक्त क्षेत्र घोषणा गर्नका आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा डा।गोबिन्द टण्डनले अवधारणापत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

२०५९ सालमा हेटौडाबाट १०७ जना सडक मानवको उद्दार गरेर सुरु भएको अभियानले अहिलेसम्म ६ वटा प्रदेशलाई समेटेको डा।टण्डनले वताए। प्रदेश नं. १ मा छिट्टै कार्यालय स्थापना गरिने पनि टण्डनले वताए। नेपालका १२ वटा जिल्लाका १४ वटा स्थानमा सञ्चालित मानवसेवा आश्रमबाट दैनिक ७ सय जनाले सेवा पाइरहेको डा।टण्डनले वताए। ‘सर्वोत्कृष्ट जीवनः शाश्वत चिन्तन’ अभियानले मानवसेवा अश्रम सञ्चालन गरेर वि.सं. २०८२ सालसम्म नेपाललाई सडक मानवमुक्त देश घोषणा गर्न निरन्तरता दिइरहेको छ।