पत्रकार आचारसंहिता पालनामा अटेरी गर्ने अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरूको सूचीकरण रद्ध हुने भएको छ ।

शुक्रबार सञ्चार सम्वद्ध विभिन्न संघ, संगठन र संस्थाका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिहरुसँगको संयुक्त छलफलपछि पत्रकार महासंघले सरकारविरुद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको हो ।

छलफलमा प्राप्त सुझावका आधारमा मिडिया काउन्सिल विधेयकको प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी प्रावधानका विरुद्ध महासंघले विरोधका कार्यक्रम तय गरेको महासचिव रमेश विष्टले जानकारी दिएका छन् । उनले विज्ञप्ति जारी गरेर वैशाख २९ महासंघका पूर्वपदाधिकारी, सञ्चार माध्यमका सम्पादक, कानुनविद् र विज्ञहरुसँग छलफल गर्ने, वैशाख ३० गते सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलाई ज्ञापनपत्र बुझाइने बताएका छन् ।

आन्दोलनअन्तर्गत महासंघले वैशाख ३१ गते संसदका सम्बन्धित समितिका सभापति र सदस्यहरुसँग छलफल गर्ने र जेठ १ गते कार्यक्षेत्रमा कालोपट्टी लगाएर काम गर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ । यस्तै सोही दिन महासंघ केन्द्रीय कार्यालय, प्रदेश कार्यालय र शाखा कार्यालयमा सरोकार पक्षबीच बृहत् छलफल कार्यक्रम आयोजना पनि गरिने भएको छ ।

पत्रकार महासंघले विधेयकको विरोध गर्दै जेठ ३ गते काठमाडौंमा संसद् बाहिर र जिल्लाहरुमा सदरमुकाममा सञ्चार साधनसहित बृहत् प्रदर्शन गर्ने महासचिव विष्टले बताएका छन् । मन्त्रिपरिषद्वाट पारित भएर वैशाख २६ गते संसदमा दर्ता भएको मिडिया काउन्सिल सम्वन्धि विधेयकले स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि अंकुश लगाउने महासंघको ठहर छ ।

प्रेस काउन्सिल नेपालको आचारसंहिता अनगमन उपसमितिको बैठकले बारम्बार सचेत गराउँदा पनि आचारसंहिता पालना गर्न अटेर गर्ने अनलाइन सञ्चारमाध्यमको अबदेखि सूचिकरण रद्ध गरिने निर्णय गरेको हो ।

साथै सूचीकरण भएका तर दर्ता नभएका अनलाइनलाई अबको १५ दिनभित्र सूचना तथा प्रशारण विभागमा दर्ता गर्न पनि काउन्सिलले प्रेस विज्ञप्तिमा जनाएको छ । १५ दिनभित्र दर्ता नगरे पनि सूचीकरण रद्ध हुने उसले स्पष्ट पारेको छ ।

काउन्सिलको आचारसंहिता अनुगमन उपसमितिको बैठकले अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई विश्वसनीय बनाउन यस्तो निर्णय गरिएको काउन्सिलका सूचना अधिकारी दीपक खनालले जानकारी दिएका छन् ।

यस्तै केही अनलाइन सञ्चारमाध्यमले विभिन्न नाममा समाजमा अफवाह, आतंक फैलाउने खालका सामग्री सम्प्रेषण गर्ने गरेको देखिएकोले त्यस्ता सञ्चारमाध्यमलाई सचेत गराउने र सचेत गराउँदा पनि अटेर गरे प्रचलित नियम÷कानुन तथा आचारसंहिता बमोजिम कारबाही अगाडि बढाउने निर्णय पनि काउन्सिलले गरेको छ ।