शैलेन्द्र प्रसाद हरिजन (अम्बेडकर)

न्यायपरिषद्का अध्यक्ष तथा सम्माननीय प्रधान न्यायधीश शुशिला कार्कीज्यूले मंसिर ३ गतेका दिन सप्तरीको राजविराजमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै “बुहारीलाई घुम्टोमा राख्ने अनी समावेशी भएन भन्ने ? जहाँपायो त्यहीँ समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त लागू गर्दा समस्या आउछ । पढेलेखेका योग्य व्यक्तिहरुलाई पनि हेर्न जरुरी छ । बुहारीलाई नपढाउने, घुम्टोभित्र राख्ने अनि समावेशीको कुरा गर्नु ठीक हुँदैन ।” भन्नुभएको थियो ।

अहिले न्याय परिषद्ले गरेको न्यायधिश नियुक्ति र त्यसको असमावेशी चरित्रबीच प्रधानन्यायाधिशको उक्त भनाइको सम्बन्ध छ । अहिले आम सीमान्तीकृत समुदायमा मानिसहरु प्रश्न गरिरहेका छन् कि के घुम्टोकै कारण ३३ प्रतिशत महिलाहरुलाई उच्च अदालतको न्यायधीशमा नियुक्त नगरिएको पो हो कि ? मधेशमा त घुम्टो प्रथा छ । तर, पहाडमा त छैन । त्यसो भए पहाडी महिलाहरुको नियुक्ति हुन सक्थ्यो किन भएन ? हामीले बारम्बार उठाइरहेको कुरा के हो भने यो नियतको कुरा हो । समस्या नियतमा छ र शासकहरुको नियत सानो तिनो झेक्काले फेरिनेवाला छैन ।

पौष २८ गतेको मध्य रातमा देश भरका उच्च अदालतहरुकका लागि न्यायपरिषदका अध्यक्ष तथा सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधिशको अध्यक्षतामा भएको ८० जना न्यायाधिशको नियुक्तीमा महिला ४, जनजाती ९, मधेशी ३, पहाडी दलित १ र थारु १ जना रहेका छन् । जुन न्यायपरिषद ऐन २०७३ को दफा ५ र नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३८, ४० र ४२ को बर्खिलाप रहेको छ । यसरी न्यायको मन्दिरको रुपमा मानिएको न्याय परिषदबाट नै कानूनको उल्लङ्घन हुन्छ भने कानूनको संरक्षण कस्ले गर्ने ?

कानुनी र संवैधानिक व्यवस्थालाई मिचेर असंवैधानिक तरिकाले गरिएको निर्णयले गर्दा देशमा रहेका मधेशी, दलित, थारु, जनजाती, मुस्लिम लगायत अल्पसंख्यक तथा सीमान्तीकृत समुदायमाथि पुनः अन्याय भएको हो कि ? नेपालमा कहिले पनि सीमान्तीकृत समुदायले न्याय तथा समानताको अनुभुति गर्न सक्ने अवस्था भएन रहेन । अझ कति बर्षसम्म यी समुदायमाथि यसरी विभेद भइरहने हो ? अझ कति बलिदान दिनु पर्ने हो ? के यो देशमा उनीहरुले समानता र समताको अनुभुति गर्न सक्दैनन ? अझ कति बर्ष सम्म दासकै रुपमा व्यवहार गरिरहने हो ?

के मधेशी, दलित, जनजाती, थारु, मुस्लिम समुदायका कर्मचारी तथा वकिलहरु आयोग्य भएरै नियुक्ती नगरिएको हो त ? सम्माननीय प्रधानन्यायधिशज्यू तथा अन्य सदस्यज्यूहरुलाई यदि यी समुदायका वकिलहरु अयोग्य नै लागेको हो भने यहाँहरुलाई मधेश झर्न आज फेरी आग्रह गर्न चाहन्छु । तराई मधेशमा जानुस सबै मधेशी, दलित, थारु, मुस्लिम वकिलहरुले हेरेको मुद्दा र सरकारी वकिल वा अन्य समुदायका वकिलहरुले हेरेको मुद्दाको अवस्थाको विश्लेषण गरौं । कुन समुदायको वकिलहरुको कति मुद्दा सफल भएको छ? प्रतिशत निकालौं र विश्लेषण गरौं । मधेशी, थारु, मुसलमान लगायतका समुदायका यस्ता पनि वकिलहरु छन जुन कि अदालतको ५० प्रतिशत मुद्दा एक्लै हेरिरहेका छन, ९५ प्रतिशत भन्दा बढी मुद्दाहरुमा सफलता प्राप्त गरेका छन् । यी समुदायहरु माथि रंग तथा छालाको आधारमा बिभेद गर्नु कतिको जायज हो ?

दोस्रो मधेश विद्रोहपछि नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्तलाई मौलिक हकको रुपमा स्थापित गरियो । उक्त विद्रोहमा करिव ५५ जना मधेशी सपुतहरु सहिद भएका थिए । सो सिद्धान्तलाई अनुशरण गर्दै निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दोश्रो संशोधनबाट सो ऐनको दफा ७ लाई संशोधन गरी समावेशी सम्बन्धी सामान्य सिद्धान्त अनुसार निजामति सेवा ऐन २०४९ को दफा ७ को उपदफा ७ ले सम्पूर्ण रिक्त पदमध्ये ४५ प्रतिशत पदलाई समावेशी पद छुट्टयाई सो ४५ प्रतिशतलाई शत प्रतिशत मानी महिला ३३ प्रतिशत, आदीवासी जनजाती २७ प्रतिशत, मधेशी २२ प्रतिशत, दलित ९ प्रतिशत, अपाङ्ग ५ प्रतिशत र पिछडिएको क्षेत्र ४ प्रतिशतका आधारमा समावेशी गर्दै आइरहेको छ ।

नेपालको लोकसेवा आयोगले अनुशरण गर्दै आएको समानुपातिक समावेशीको सामान्य सिद्धान्त अनुसार पनि उच्च अदालतमा रिक्त ८० न्यायाधिश पद मध्ये ४५ प्रतिशतले हुने ३६ पदलाई शत प्रतिशत मानी निर्णय गरिएको भए सो मध्ये ३३ प्रतिशत महिला अर्थात १२ जना, आदीवासीजनजाती २७ प्रतिशत अर्थात १० जना, मधेशी २२ प्रतिशत अर्थात ८ जना, दलित ९ प्रतिशत अर्थात ३ जना, अपाङ्ग ५ प्रतिशत अर्थात २ जना र पिछडिएको क्षेत्र ४ प्रतिशत अर्थात १ जना न्यायाधिश नियूक्त हुने थिए तर त्यसो गरिएन । आफनो छोरा, वुहारी, नाती, भतिजा लगायतका नातेदारहरुलाई नियुक्त गरिएको पाइन्छ । जस्तै कानुन व्यवसायीहरू मध्येबाट न्यायाधिश नियुक्त भएकामा सुदर्शनदेव भट्ट (रमेश लेखकका फुपुका छोरा), सुवास पौडेल (सर्वोच्चका न्यायाधिश जगदिश पौडेलका छोरा), जनक पाण्डे, मुनिन्द्र अवस्थी (पहिले शेरबहादुर देउवाका स्वकीय सचिव रहेका), मदन पोखरेल (पदम वैदिकको दाङस्थित फर्म पार्टनर), ध्रुवराज नन्द (न्यायपरिषद् सचिव कृष्ण गिरिको ससुरालीका साला), रमेशकुमार निधि (विमलेन्द्र निधिका भतिजा), दीपेन्द्रबहादुर बम (हत्या गरिएका न्यायाधिश रणबहादुर बमका छोरा) रहेका छन् । यसरी गरिएको न्यायाधिश नियुक्तिमा समावेशीको उल्लंघन हुनका साथै नातावाद हावी, राजनीतिक वाँडफाँड, अपारदर्शी प्रक्रिया र पूर्णतः सिद्धान्त विहिन, लोकतन्त्रमा न्यायालयको विश्वसनियताको क्षयीकरण भएको देखिन्छ ।

न्याय परिषदको कार्यालयमा वा सर्वोच्च अदालतमा न्याय परिषदको बैठक नबसेर प्रधानन्यायाधिश सुशीला कार्कीको निवास वालुबाटारमा मध्यरातमा बैठक बसी रातारात छापामार शैलीमा नियुक्ती गर्नु कतिको जायज थियो ? बैठकमा दुई जना सदस्यहरु उपस्थित नभईकन रातारात मन्त्री तथा पार्टीको क्बाटर चहार्दै समर्थन लिदै, पार्टीको सिफारिसमा गरिएको नियुक्ती आफैमा शंकास्पद देखिन्छ । प्रधानन्यायाधिश सुशीला कार्की, कानुनमन्त्री अजय शंकर नायक र माओवादीद्वारा परिषद् सदस्य नियुक्तको लागि वर्षमान नयाँ नियुक्ति गरिने न्यायाधिशहरूको नाम पढेर सुनाउथे, प्रधानन्यायाधिश कार्की ती नाम सदर गर्थिन् भन्ने समाचारहरु व्यापक फैलिएको छ । यसरी देशकै सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायधीश जस्तो व्यक्ति द्वारा गरिएको कार्यले गर्दा सम्मानित सर्वोच्च अदालतकै मानमर्दन भएको छ ।

अहिले न्यायपरिषदले उच्च अदालतका न्यायधीशहरुको नियुक्तीमा समावेशी सिद्धान्तको धज्जी उडाउदै मधेशी, दलित, जनजाती, मुस्लिम, थारु लगायतका अल्पसंख्यक तथा सिमान्तकृत समुदायलाई पाखा लगाएर ७५ प्रतिशत खस आर्यलाई नियुक्ती गरियो। भोली प्रहरी, निजामति सेवा तथा अन्य निकायहरुमा पनि यस्तै हुदैन भन्न सक्ने अवस्था छैन । यसरी नेपालमा जे जस्तो नियम कानुन बनाईए तपनि त्यसको साँचो वा नियन्त्रण खस आर्यहरुकै हातमा रहने देखिन्छ । यसले मधेशी, दलित, थारु, जनजाती लगायतका अल्पसंख्यक तथा सिमान्तकृत समुदाय झन उत्पीडन हुने संकेतको रुपमा हेर्न सकिन्छ ।

समग्रमा भन्नुपर्दा न्याय मन्दिरको रुपमा रहेको र न्यायीक भगवानको रुपमा रहनु भएका सम्मानीय प्रधानन्यायधीश तथा अन्य माननीय ज्यूहरुबाट गरिएको यो नियुक्ती गैर जिम्मेवार, गैर संवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, समानुपातिक समावेशीको उल्लंघन हुनका साथै नातावाद हावी, राजनीतिक वाँडफाँड, अपारदर्शी प्रक्रिया र पूर्णतः सिद्धान्त विहिन, लोकतन्त्रमा न्यायालय प्रतिको विश्वसनियताको क्षयीकरण तथा न्यायलयको मानमर्दन हो । न्यायालयको प्रमुख कार्य भनेको निश्पक्ष तथा स्वतन्त्र भएर न्याय प्रवाह गर्ने गर्नु हो । न्याय प्रवाह गर्ने सर्वोच्च निकायबाट नै अन्याय हुन्छ भने न्याय मरेर जान्छ । समाज र देशमा कहिले पनि शान्ति, अमनचयन तथा सदभाव कायम रहन सक्ने अवस्था नहुन पनि सक्छ । तसर्थ मध्यरातमा ल्याइएको यो निर्णय प्रति पुनः विचार गरी समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको अवलम्बन गरी न्यायाधिश नियुक्ती सच्याउनु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।