सरकारले सङ्घीय संसदमा दर्ता गरेको मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा आयोगको कानुनी तथा प्रशासनिक अधिकार कटौती गर्ने प्रस्ताव गरिएको भन्दै शान्तिका लागी नागरिक समाजको सञ्जाल कास्कीले सच्याउन माग गरेको छ ।
‘मानवअधिकार आयोगको क्षेत्राधिकार प्रतिकुल नहुनेगरी विधेयकमा समावेश गरिएका प्रावधानहरु परिमार्जन गरि पेरिस सिद्धान्त वमोजिम मानवअधिकार आयोगलाई एक स्वतन्त्र , स्वायत्त र महत्वपूर्ण संवैधानिक निकायको रुपमा रहने सुनिश्चित गर्नुपर्ने नागरिक समाज सञ्जालद्धारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
संघिय संसदमा दर्ता गरिएको विधयेकको दफा १७ क मा आयोगको अनुसन्धान र सिफारिस कार्यन्वयनको सम्बन्धमा महान्यायधिवक्तालाई स्वविबेकिय अधिकार दिने भन्ने उल्लेख छ भने विधयेकको दफा १८ क मा वित्तिय स्वायत्ततामा सरकारले हस्तक्षेप गर्ने र दफा २६ को २ मा आयोगको प्रदेश तथा शाखा कार्यलय समेत हटाउन सक्ने भनिएको छ ।
विधयेकमा समावेश गरिएका प्रावधानले आयोगको क्षेत्राधिकार स्वायत्तता र स्वतन्त्रता माथि नै अंकुश लगाउने सञ्जालको ठहर छ । सञ्जालले विधयेकलाई सरोकारवाला विच छलफलमा ल्याई मानवअधिकार आयोगको क्षेत्राधिकार प्रतिकुल नहुनेगरी विधेयकमा समावेश गरिएका प्रावधानहरु परिमार्जन गरिनुपर्ने बताएको छ ।
त्यसैगरी सञ्जालमा अध्यक्ष विष्ण बराल ,बरिष्ठ मानवअधिकार कर्मी टेकनाथ बराल ,गैसस महासंघ गण्डकी प्रदेश , गैसस महासंघ कास्की ,इन्सेक , मानवअधिकार संरक्षण मञ्च, मानवअधिकार एलाईन्स कास्की ,महिला मानवअधिकार रक्षक सञ्जाल ,मानवअधिकार रक्षक संरक्षण तथा प्रर्वद्धन केन्द्र , जनआन्दोलन शहिद परिवार तथा घाइते समन्वय समिति कास्की र सिविन नेपाल पोखराले सयुक्त रुपमा विज्ञप्ती जारी गरेका हुन् ।
