सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले आतङ्कवाद र हिंसालाई प्रश्रय दिने कि नदिने भन्नेमा सञ्चारमाध्यमको दृष्टिकोण स्पष्ट हुनुपर्ने बताएका छन् ।
श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन अवस्थाबारे ‘न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति’ ले सोमबार सञ्चार उद्यमीसँग आयोजना गरेको अन्तक्र्रियामा मन्त्री बाँस्कोटाले लोकतन्त्र र समाजप्रति प्रेसको उत्तरदायित्व हुने भएकाले यसले मुलुकलाई भाँडतन्त्रमा जान दिन नहुने विचार व्यक्त गरेका हुन् ।
उनले सहभागीलाई प्रश्न गरे, “आतङ्कवादप्रति नेपाली मिडियाको दृष्टिकोण के हो रु सञ्चारमाध्यम समाजको पथप्रदर्शक हो भने मिडियाले समाजलाई कता लाँदैछ रु” उहाँले हिंसामा उत्रिएको समूह र प्रहरीसँगको भिडन्तका घटनालाई जातजाति र अन्य पक्षसँग अनावश्यक रुपमा जोडेर प्रस्तुत गर्न नहुने पनि बताए ।
उनले विभिन्न व्यवसायका लगानीकर्ताले सञ्चारमाध्यममा लगानी गर्ने र लगानीको परादर्शिता नराख्ने तथा सञ्चारमाध्यममा सोझै विदेशी लगानी गर्ने प्रवृत्ति कदापि उचित नहुने भएकाले अब आउने आमसञ्चार कानूनले त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने जानकारी दिए ।
प्रेस पास पाउनका लागि श्रमजीवी पत्रकारले न्यूनतम पाए, नपाएको सुनिश्चितताका लागि न्यूननतम पारिश्रमिक लिएको र बैङ्कको स्टेटमेन्टमा तलब पाएको भन्नेबाहेक पत्रकारका व्यक्तिगत खाताका अन्य रकमको विवरण नचाहेको बताए ।
उनले सञ्चारमाध्यमलाई स्वनियममा लानुपर्ने, सञ्चारमाध्यम उद्योग वा सेवा केमा रहने छुट्टिनुपर्ने, संस्थागत र व्यक्तिगत मिडिया छुट्टिनुपर्ने, मिडिया काउन्सिलमा पदाधिकारी हुन सम्पादक वा प्रकाशक नभएको व्यक्ति हुनुपर्ने, काउन्सिलमा पदाधिकारी दोहोरिन नहुने र न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारणका लागि सम्बन्धित संस्थाको सहभागितामा पुनरवलोकनका समयमा कार्यदल गठन गर्ने गरी हालको समिति विघटन गर्ने आफ्नो सोच रहेको पनि स्पष्ट पारे ।
नेपाल मिडिया सोसाइटीका अध्यक्ष शुभशङ्कर कँडेलले मिडियाले आफूहरु सरकारले बढाएको भन्दा पनि बढी हुने गरी न्यूनतम तलब मासिक २५ हजार रुपैयाँ लागू गराउने तयारीमा रहेको जानकारी दिए ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घका महासचिव रमेश विष्टले अन्य लाभ लिँदा सञ्चारमाध्यमको प्रयोग गर्ने र पत्रकारलाई तलब दिनुपर्दा घाटामा चलेको छ भन्ने प्रवृत्ति उचित नभएको जनाउँदै पत्रकारलाई तलब दिन नसक्ने सञ्चारमाध्यम बन्द भएमा पनि आपत्ति नहुने बताए।
