विप्रेषण आयले दीर्घकालसम्म सञ्चालन नहुने यथार्थ औँल्याउँदै अर्थतन्त्रका जानकारहरुले कृषि क्षेत्र र उद्यमशीलताको विकासबाटै आर्थिक उन्नयन सम्भव हुने बताएका छन् ।
सङ्घीयतामा मुलुक प्रवेश गरेको चार वर्षको अवधिमा सामाजिक आर्थिक विकासका दृष्टिले स्थानीय तहलाई संरचनागत रुपमा नै सुदृढ गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन् ।
पेट्रोलियम पदार्थको आयात, वस्तुको ढुवानी, स्वदेशी उत्पादनको बजार प्रवद्र्धन र तिनलाई बजारसम्म सहज रुपमा पुर्याउन नसक्दा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान हुन नसकेको उनीहरुको ठम्याइ छ ।
भौतिक पूर्वाधारमा गुणस्तरको कमी, त्यसको गुणस्तर निरीक्षणमा इमान्दारी नहुँदा गलत प्रवृत्तिले प्रश्रय पाएको कटु यथार्य औँल्याउँदै उनीहरुले लघु, साना र मझौला उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्दै त्यसमा अधिकभन्दा अधिक महिला सहभागिता जुटाउनुपर्ने अपरिहार्यता पनि औँल्याए ।
मुद्रास्फीतिलाई आठ प्रतिशतभन्दा माथि जान नदिने प्रयास हुन नसक्दा उपभोक्ता मूल्यवृद्धिले सर्वसाधारण थिचिएका यथार्थ प्रस्तुत गर्दै उनीहरुले कृषि क्षेत्रको विकास र आधुनिकीकरणबाट मात्रै नेपालको अर्थतन्त्र उकालो लाग्ने बताए ।
पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले दलित, जनजातिलगायत नेपालका विविध जातिलाई अर्थतन्त्रको मूल प्रवाहमा समाहित गरेर कृषि कर्मलाई अघि नबढाएसम्म लक्ष्यित आर्थिक विकास हासिल नहुने बताए ।
कृषिप्रधान अर्थतन्त्रलाई साना तथा मझौला उद्योगका माध्यमबाटै उजिल्याउन सकिने विचार व्यक्त गर्दै उनले संरचनागतरुपमा नै नीतिगत परिवर्तनसँगै तिनलाई कार्यान्वयन गर्न जरुरी भएको बताए ।
उनले जटिल भू–राजनीतिक परिस्थितिमा रहेको नेपालले भारत र चीनसँगको मूल्य शृङ्खलासँग सामाञ्जस्यता कायम गरी विकासको बाटोमा अग्रसर हुन सक्ने बताए ।
पूर्वअर्थमन्त्री डा रामशरण महतले कृषि अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्दै त्यसमा विदेशी लगानी ल्याउन पनि पछि पर्न नहुने बताए ।
उनले राष्ट्रिय पूँजी निर्माण, मितव्ययी कार्यपद्धतिको पैरवी गर्दै प्रधानमन्त्री निवास, मन्त्री निवास, हेलिकप्टर खरिदजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा अधिक लगानी हुँदा अर्थतन्त्रलाई टेवा नपुग्ने विचार व्यक्त गरे ।
अर्का पूर्वअर्थमन्त्री डा प्रकाशचन्द्र लोहनीले औद्योगिकीकरणको प्रारम्भिक बिन्दु कृषि क्षेत्र भएकाले कृषिको रुपान्तरणलाई व्यवहारमा नै उतार्नु पर्नेमा जोड दिए ।
उनले सुशासन प्रवद्र्धनका लागि देशका सबै राजनीतिक दलमा आबद्ध व्यक्तिले आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवश्यका औँल्याए ।
त्यस्तै पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले २२ वटा कुखुरा पाल्नेलाई किसानका रुपमा चित्रित गर्ने केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको परिभाषा परिवर्तन भएको बताउँदै उनले नीतिगत रुपमा नै कृषिको विकास र त्यसमा नीतिको अक्षरशः पालना नभएसम्म अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान नगण्य रहने बताए ।
पूर्वअर्थमन्त्री डा भेषबहादुर थापाको अध्यक्षतामा भएको उक्त कार्यक्रममा एकीकृत विकास अध्ययन प्रतिष्ठानको प्रकाशन ‘नेपाल आर्थिक परिदृश्य’ सार्वजनिक गरिएको थियो ।
