राष्ट्रियसभाले भूमि सम्बन्धी (आठौ संशोधन) विधेयक २०७५ बहुमतले पारित गरेको छ ।

राष्ट्रियसभाको मंगलबारको बैठकले भूमि सम्बन्धी आठौ संशोधन विधेयक २०७५ लाई संसोधन सहित बहुमतले पारित गरेको हो । यसअघि विधायन समितिको प्रतिवेदनको १ देखि १३ सम्मका संशोधित बुंदाहरु बहुमतबाट स्वीकृत भएको थियो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले भने विधेयकमा उल्लेखित हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा र सार्वजनिक प्रकृतिको जग्गा प्रयोग सम्बन्धी व्यवस्थामा असहमति जनाएको छ । विधेयकमाथि विधायन समितिको प्रतिवेदनसहितको छलफलमा सहभागी हुदै नेपाली कांग्रेसका सांसद जितेन्द्र नारायण देवले सामन्ती राजाले २०२१ सालमा ल्याएको भूमि सुधार सम्बन्धी ऐन भन्दा पनि पश्चगामी रुपमा सरकारले विधेयक ल्याएको भन्दै असहमति जनाए ।

उनले विधायन व्यवस्थापन समितिले फरक मतका बारेमा सदनलाई जानकारी नगराएकोमा पनि आपत्ती जनाएका थिए । त्यसैगरी सांसद राधेश्याम अधिकारीले सरकारले भ्रष्टाचारमा शुन्य सहनशिलता भन्ने सरकारले नीतिगत भ्रष्टाचारको सुरुवात गरेको दाबी गरे ।

छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिदै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्यमा कुमारी अर्यालले विधेयकको मुद्यय उद्देश्य भूमिहिन सुकुम्बासीको समस्या समाधान र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने रहेको उल्लेख गर्दे हदबन्दीसंग जोडिएर आशंका नगर्न आग्रह गरेका थिए ।

यसैबची राष्ट्रियसभाले राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विधेयक २०७५ लाई सर्वसम्मति पारित गरेको छ । सरकारको तर्फबाट गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले प्रतिनिधिसभाबाट संदेश सहित प्राप्त राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विधेयक २०७५ लाई पारित गरियोस् भनी राखेको प्रस्तावलाई बैठकले सर्वसम्मति जनाएको थियो ।