यस्तो छ प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनको पूर्ण पाठ
लामो संघर्ष र बलिदानपछि पाँच वर्ष अघि आजकै दिन हामीले नेपालको संविधान जारी गरेका थियौं । जनताका आफ्नै प्रतिनिधिहरुद्वारा लेखिएको मुल कानुन– संविधान जारी गरी भएको यस ऐतिहासिक दिनको सन्दर्भमा सर्वप्रथम म, नेपाल सरकार तथा आफ्नो तर्फबाट यहाँहरु सबैमा पाँचौं संविधान दिवस एवं राष्ट्रिय दिवसको हार्दिक वधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछु।
उत्साह र उत्सवको यो उल्लासमय अवसरमा सम्पूर्ण ज्ञात÷अज्ञात सहिदप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्दछु । आन्दोलनका क्रममा वेपत्ता भएका, बेघरवार, शारीरिक, मानसिक एवं पारिवारिक रुपमा क्षति व्योहोरी मुलुकलाई विधिको शासनमा बाँध्न अतुलनीय योगदान गर्नुहुने सम्पूर्ण देशवासीप्रति हार्दिक आदरभाव व्यक्त गर्दछु ।
एक महिना पहिले संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस मूल समारोह समितिको पहिलो बैठकमा मैले भनेको थिएँ– यसवर्षबाट संविधान दिवसलाई सरकारी वा राजकीय दिवस जस्तो हैन, आम नेपाली जनताको उत्सवको रुपमा धुमधाम साथ मनाउनु पर्छ । यस दिवसले औपचारिकता निभाउने मात्र हैन, सारा नेपाली मनमा उत्सवको भावना सिर्जना गर्नुपर्छ ।
त्यस्तो दिवस, जसको प्रतीक्षामा हामी नेपाली ७ दशकदेखि संघर्षरत थियौं, त्यस्तो दिवस, जसले नेपाली जनसंख्याको सयौं थुङ्गा पूmलहरुलाई एउटै मालामा उनि विविधतामा रहेको एकताको सन्देश प्रवाह गरेको थियो, त्यस्तो दिवस, जुन दिन आम नेपालीहरु दशकौंको संघर्षको प्रतिफल लिपिबद्ध गर्न सफल भएको खुशीयालीमा उत्सव मनाई रहेका थिए । र, यसपछि लगातार सुरु हुने चाडपर्वको प्रतीक्षामा थिए ।
त्यसैले, असोज ३ गते आज, हाम्रो संविधान दिवस हो, हामी नेपालीहरुको राष्ट्रिय दिवस हो । चाडवाडको रुपमा सबैभन्दा ठूलो चाड हो । तीनवटै तहमा क्रियाशील हाम्रा ७ सय ६१ सरकारहरुको सक्रियतामा सिङ्गो मुलुकभि नै मनाइँदै गरेको एकता दिवस हो ।
दशकौंसम्म संघर्षमा हेलिएकाहरु जसले पीडा झेलेका छन्/बुझेका छन्, तिनका लागि आजको दिन गौरव गाथाले भरिएको दिवस हो । पारिवारिक विछोड, उत्पीडन र छटपटीबाट उन्मुक्ति पाएका सबै नेपालीहरुका लागि आजको दिन,स्वतन्त्रता दिवस पनि हो– प्राप्त उपलब्धिप्रति गर्व गर्ने उत्सव हो । त्यसैले यो हाम्रो राष्ट्रिय दिवस, न त फगत तामझाम हो, न आम जनतामा अरुची हुने निरङ्कुश शासकहरुको ‘उर्दी र तामेली’ जस्तो हो ।
गएको वर्ष राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा मैले आजको दिनलाई आधुनिक नेपालको इतिहासको महत्वपूर्ण “बेञ्च–मार्क” भनेको थिएँ । संविधानका धारा र दफाहरुका बारेमा चर्चा गरेको थिएँ । संविधान प्राप्तिका लागि हामीले लडेको सात दशक लामोे संघर्ष र सफलतालाई सङ्क्षेपमा उल्लेख गरेको थिएँ । र, लोकतन्त्र तथा लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रतिको निष्ठा, गतिशीलताप्रतिको प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको थिएँ । त्यस्तो निष्ठा, जहाँ वंशानुगत/जन्मजात श्रेष्ठता जस्तो अलोकतान्त्रिक प्रणालीलाई कुनै स्थान हुन्न ।
त्यस्तो गतिशीलता, जहाँप्राप्त अधिकारलाई व्यवहारमा प्रयोग गरिन्छ । संविधानको कुन भाग, धारा वा दफामा के कति अधिकार रह्यो वा रहेन जस्ता विषयमा अल्झिने भन्दा जुन बेला जे मिल्दैन, जुन अग्रगतिका अघि तगारो बन्छ, त्यसलाई त्यहीबेला विधिसम्मत ढंगले मिलाउँदै/पन्छाउँदै अघि बढिन्छ ।
त्यतिखेर मैले संबिधानले आत्मसात गरेका हाम्रा राष्ट्रिय आकांक्षा र लक्ष्यबारे चर्चा गरेको थिएँ । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को हाम्रो राष्ट्रिय आकांक्षा, पछि परेको नेपाली समाजलाई रुपान्तरण गर्न तपाईँ/हामीले संयुक्त रुपमा देखेको, पूरा हुने र पूरा गर्नै पर्ने सपना भएको उल्लेख गरेको थिएँ ।
आज म ती प्रतिवद्धतालाई पुनः एकपटक दोहर्याउने अनुमति चाहन्छु । र, सरकार सञ्चालनको १८ महिनामा भएका उपलव्धिको सङ्क्षेपमा चर्चा गर्ने अनुमति चाहन्छु ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा यस दशककै ७.१ प्रतिशतको उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल भएको छ । सबै आर्थिक क्षेत्रको वृद्धिदर ५ देखि ९ प्रतिशतको बीचमा रहेको छ । र, सबै प्रदेशहरुको आर्थिक वृद्धिदर पनि ६ प्रतिशत देखि ८ प्रतिशतको बीच छ । यसरी यो वृद्धिक्षेत्रगत र प्रादेशिक दुवै रुपमा सन्तुलित र समतामूलक छ । यसले संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो चरणमा नै मुलुक समतामूलक विकास र समृद्धिको को मार्गमा अघि वढेको संकेत मिलेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा निर्यात वृद्धि १९.४ प्रतिशतले भएको छ भने आयातको वृद्धि १३.९ प्रतिशतमा सीमित गरिएको छ । निर्यातमा भएको यो वृद्धि एक दशकमा पहिलोपटक भएको उच्च वृद्धि हो ।
भूकम्प तथा सीमा क्षेत्रमा भएको नाकावन्दीको वर्ष वाहेक विगत एक दशकमा आयातको औसत वृद्धिदर २३ प्रतिशत थियो । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा राजस्व संकलनमा २२.६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
यस अवधिमा वैंकहरुको कर्जा विभिन्न क्षेत्रमा उल्लेखनीय मात्रामा विस्तार भएको छ । जस्तो कि कृषि कर्जामा– ४२.५ प्रतिशत, औद्योगिक कर्जामा–२०.३ प्रतिशत, निर्माण क्षेत्रको कर्जामा– २२.२ प्रतिशत र यातायात तथा सार्वजनिक क्षेत्रको कर्जामा– ३२.८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
यस अवधिमा विभिन्न ७ प्रकारका कर्जाहरूलाई सहुलियतपूर्ण ऋण तथा ब्याज अनुदान उपलब्ध गराइएको छ । यस कार्यक्रमबाट हालसम्म १८ हजार २९५ जनालाई रू. ३२ अर्ब ८२ करोड ऋण उपलव्ध गराई रु. १ अर्ब ५६ करोड व्याज अनुदान समेत वितरण गरिएको छ ।
स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकहरुका शाखा ७ सय ३७ पुगेको छ । मेरो नेतृत्वको सरकार निर्माण हुँदा यसको संख्या जम्मा ३ सय ९४ थियो ।वैंकहरुका शाखा ५ हजार ८ सय ३७ बाट डेढ वर्षमा नै ५१ प्रतिशतले वृद्धि भई८ हजार ८ सय ५ पुगेको छ ।
‘समृद्धिसँग जोडौं नाताः सबै नेपालीको बैंक खाता’ नारामा२०७६ बैशाख १ गतेबाट सुरु गरिएको “खोलौं बैंक खाता” अभियान अन्तर्गत हालसम्म १ लाख ६५ हजार ६ सय २२ जनाको बैंक खाता खोलिएको छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने कामको वाँडफाँड, राजस्व वाँडफाँड तथा अनुदान वितरण सम्वन्धी सुत्र ६ सय ३५ वटा स्थानीय तहमा कार्यान्वयनमा आएको छ।
नेपालले डेढ वर्षको अवधिमा नै संघीयता कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण पाटो वित्तीय संघीयताको व्यवस्थापन सहज रुपमा गरेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहको स्रोत व्यवस्थापन राजस्व वाँडफाँट तथा खर्च प्रणाली व्यवस्थित भएको छ । आय÷व्यय र निकासाको प्रतिवेदन विद्युतीय प्रणालीबाट हुने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ । हाम्रो लागि यो असाधरण सफलता हो र नेपालको वित्तीय संघीयताको शीघ्र कार्यान्वयन बाँकी विश्वको लागिसफल उदाहरण हो।
यसै आर्थिक वर्षदेखि शुरु गरिएको भेहिकल÷कन्साइनमेन्ट ट्रयाकिङ् प्रणालीमा ३० हजारभन्दा बढी फर्महरु जोडिइसकेका छन् ।यसबाट राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न मद्दत पुग्नेछ ।
भूकम्पपछि वन्द भएको तातोपानी नाकावाट आयात निर्यात सुचारु भएको छ । सिन्धुपाल्चोकको लार्चास्थित सुक्खा वन्दरगाह यसै अबधिमा निर्माण भई सञ्चालनमा आएको छ ।
टेलिप्रिजेन्सको माध्यमवाट राष्ट्रिय गौरवका परियोजनाको प्रत्यक्ष अनुगमन गर्ने प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।
सार्वजनिक सेवाको आधुनिकीकरणका लागि राष्ट्रिय परिचय पत्रको वितरण कार्य प्रारम्भ भएको छ । विद्युतीय सार्वजनिक सेवामार्फत सुरक्षा तथा प्रहरी प्रशासन, भूमि व्यवस्था, यातायात प्रशासन, औद्योगिक सेवा, राजस्व प्रशासन, न्याय प्रशासन, अध्यागमन तथा राहदानी, एकीकृत नागरिक एप्स र विद्युतीय मतदानको प्रणाली सञ्चालनको तयारी पूरा भएको छ ।
मुलुकका ८९ मालपोत कार्यालयबाट विद्युतीय प्रणाली मार्फत सेवा प्रदान गर्ने कार्य थालनी भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा करिव १ हजार ६ सय कि मि कालोपत्रे सडक निर्माण भएको छ । २ सय ४३ सडक पूलहरुको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ ।
यस वर्ष १ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्नेगरी विद्युत र नविकरणीय ऊर्जाका परियोजनाहरु सञ्चालनमा रहेका छन् । यो सरकार गठन हुँदा कायम रहेको प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत वृद्धि भई १ सय १० किलोवाट प्रतिघन्टाबाट २ सय ४५ किलोवाट प्रतिघन्टा पुगेको छ ।
यस अवधिमा मुलुकका ७ हजार ३ सय ७७ हेक्टर थप भूभागमा वृक्षारोपण गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को एकै वर्षमा मात्र ४ हजार १ सय हेक्टर नयाँ क्षेत्रमा वृक्षारोपण भएकोछ । योवृक्षारोपण अघिल्लो वर्षको तुलनामा १४१ प्रतिशत वढी हो । वृक्षारोपण भएका क्षेत्रमा फलफूलका मात्र ४५ लाख विरुवा रोपिएका छन् ।
यसै अवधिमा थप ३ हजार ७ सय हेक्टर भूमिमा सिंचाइ सुविधा विस्तार गरिएको छ । भूकम्पबाट क्षति भएका ४ लाख ९२ हजार निजी घर, ५ हजार विद्यालय र ६ सय ६५ वटा स्वास्थ्य चैकीको पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न भैसकेको छ । बारा र पर्साका चक्रवातीय आँधी पीडितहरुका लागि ८ सय ६९ घर निर्माण गरी हस्तान्तरण गरिएको छ ।
दक्षिण एसियाकै पहिलो अन्तरदेशीय पाइपलाइनको रुपमा मोतिहारी–रक्सौल–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन, यो सरकार बनेपछि शिलान्यास भइहाल निर्माण सम्पन्न भएको छ । गत भदौ २४ गते नेपाल तथा भारतका प्रधानमन्त्रीद्वारा संयुक्त रुपमा उद्घाटन गरीयसलाई सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।
वर्तमान सरकारको कार्यकालमा स्वास्थ्य बीमाको दायरामा आउने नागरिकको संख्या तीन गुणाले वृद्धि भएको छ । ७ लाख ८४ हजार परिवार संख्यामा रहेका वीमितहरुको संख्या २१ लाख ९५ हजार ३ सय ८८ पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को माघ मसान्तसम्म २५ जिल्लाका २ सय २९ स्थानीय तहमा सञ्चालन भएको यस कार्यक्रम हाल ४८ जिल्लाका ४ सय ७१ स्थानीय तहमा विस्तारित भएको छ ।
विद्यालय जाने उमेर समूहका सबै बालबालिका विद्यालयमा भर्ना भएको स्थानीय तहको संख्या १ सय २७ पुगेको छ । यस बर्ष बिद्यालय जाने उमेर समूहका बालबालिकामध्ये थप ३ लाखलाई विद्यालय भर्ना गरिएको छ । र, कक्षा १ देखि १० सम्मका सबै ५६ लाख ३८ हजार बालबालिकालाई शैक्षिक वर्षको शुरूमा नै पाठ्यपुस्तक उपलव्ध गराइएको छ ।
वर्तमान सरकार गठन हुनु अगाडि मुलुकका ४३ जिल्ला पूर्ण साक्षर जिल्ला घोषित भएकोमा यो सरकार गठन भए पछि ५१ जिल्ला साक्षर घोषणा भएका छन् । थप १ हजार माध्यमिक विद्यालयमा पुस्तकालय स्थापना गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट देशभरिका ६ सय ४६ स्थानीय तहमा १ लाख ८८ हजार ३४६ जनालाई औसत १३ दिनका दरले जम्मा २३ लाख ४३ हजार १३६ दिनको रोजगारी उपलब्ध गराइएको छ ।
श्रमिकहरुको वैदेशिक रोजगारी सुलभ, सुरक्षित र मर्यादित तुल्याउनशून्य लागतको सिद्धान्त बमोजिम मलेशिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स तथा मौरिसससँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता र समझदारी गरिएको छ । शून्य लागतमा मलेशियामा रोजगारीमा जाने श्रमिकहरुले मलेसियाकै श्रमिकहरु सरह न्यूनतम तलब, स्वास्थ्य तथा दुर्घटना बीमा सुविधाको ग्यारेन्टी भएको छ । जापानका नागरिकले पाउने सरहको सुविधा नेपाली श्रमिकले पाउने गरी जापानसँग द्विपक्षीय श्रम समझदारी गरिएको छ ।
यसै आर्थिक वर्षबाट श्रमिकहरुको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा आएको छ ।गत वर्षको मंसिर १४ गतेबाट शुरु गरिएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा हालसम्म सूचिकृत करिब ५ हजार रोजगारदातासँग कार्यरत ६६ हजार ४ सय ९ योगदानकर्ता श्रमजीवीहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भइसकेका छन् ।
वर्तमान सरकार गठन भएपछि जारी भएका ४३ वटा ऐन मार्फत २०१ वटा ऐनहरु संशोधन भएका छन्, १३ वटा ऐनहरु खारेज भएका छन् । ५ अध्यादेश जारी भएका छन् । ४२ वटा विधेयक संसदमा दर्ता भइ विचाराधीन छन् ।
सिण्डिकेट सदाको लागि अन्त्य गरी काठमाडौं उपत्यकाको सार्वजनिक यातायात प्रणालीमा सुधार गर्न सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण गठन गर्ने विधेयक संघीय संसदमा विचाराधीन छ ।
आम नागरिकको सुविधाको लागि विद्युतीय बस छिट्टै सञ्चालन हुँदैछ । सरकारले साझा यातायात मार्फत काठमाण्डौ उपत्यका र प्रदेशका मूख्य शहरहरुमा तीन सय वटा विद्युतीय बस खरिद गरी सञ्चालन गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
जटिल मानिएको कर्मचारी समायोजन कार्य सम्पन्न भएको छ । स्थानीय तहकोस्वीकृत ६६ हजार ९ सय ८ दरवन्दीमा अपुग भएको २३ हजार १ सय १ पदहरु मध्ये ५ सय १५ स्थानीय तहका निम्ति १३ हजार ६ सय ४५ पदमा स्थायी पदपूर्ति गर्न लोकसेवा आयोगको परीक्षा सम्पन्न भएकोछ । परीक्षाको नतिजा प्रकाशन अन्तिम चरणमा रहेको छ । प्रदेशहरुमा स्वीकृत २१ हजार ३ सय ९९ पदहरु मध्ये १३ हजार ८ सय २१ पदमा कर्मचारी समायोजन भइसकेका छन् । रिक्त पदमा पदपूर्तिको प्रक्रियाका लागि प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भइ कार्याम्भ गररिएको छ ।
जापानसँग नेपालको सीधा हवाइ सम्पर्क पुनःस्थापना भएको छ । नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को तयारी तीव्र रुपमा भइरहेको छ । दक्षिण एसियाली खेलकूद प्रतियोगिताका लागि पूर्वाधार तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
पहिलो पटक नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारले मासिक १०० रुपैयाँबाट सुरु गरेको सामाजिक सुरक्षा भत्तालाईप्रति महिना ५ हजार रुपैयाँ पुर्याउने प्रतिबद्धता अनुरुप २०७६ साउनबाट ३ हजार रुपैयाँ पुर्याइएको छ।
यस अवधिमा विभिन्न ८ मुलकका सरकार तथा राष्ट्र प्रमुखहरुले नेपालको औपचारिक भ्रमण गर्नु भएको छ।सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट विभिन्न ४ मुलुक, सम्माननीय उपराष्ट्रपतिज्यूबाट २ मुलुकहरुको औपचारिक भ्रमण सम्पन्न भएको छ। प्रधानमन्त्रीबाट १० औपचारिक भ्रमण समपन्न भएका छन् । ३९ देश तथा संस्थाहरुको सहभागितामा लगानी सम्मेलन सम्पन्न भएको छ ।
यी भ्रमणहरुले हाम्रो परराष्ट्र सम्बन्ध थप सुदृढ गर्न महत्वपूर्ण योगदान गरेको छ । हाम्रो छिमेक सम्बन्ध सुदृढ भएको छ । ‘सबैसँग मित्रता, कसैसँग रहन्न शत्रुता’को नीत अनुरुप हासिल हाम्रो कुटनीतिक सफलताले नेपाल अब विश्व मानचित्रमा ‘देखिन र सुनिन’ थालेको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले विदेशमा रहेका नेपालीहरुको ज्ञान र सीप नेपालको विकासमा परिचालन गर्न ‘ब्रेनगेन सेन्टर’ को स्थापना गरेको छ । सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन र ठेक्का लिएर लामो समयसम्म काम नगर्ने ठेकेदारका लागि निश्चित समय थप गरिदिँदा समेत काम सम्पन्न नगरेको अवस्थामा कारबाही गर्नेगरी सार्वजनिक खरिदसम्वन्धी नियमावली संशोधन गरिएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सक्रियताका साथ भ्रष्टाचार विरुद्धको कारवाही अघि बढाइरहेको छ । अपराधीहरु, देशभरिका भू–माफियाहरु, राजस्व ठग्नेहरु, तस्कर र भ्रष्टहरुका विरुद्ध कतै नियमित प्रशासनिक प्रक्रियाबाट, कतै स्ट्रिङ अपरेशनमार्फत निर्मम कारबाही शुरु गरिएको छ । यो सरकार गठन भएदेखि हालसम्म अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट विभिन्न कसुरमा ५ सय ४० विरुद्ध रु. ४ अर्ब २५ करोड बिगो माग दाबी गरी मुद्दा चलाइएको छ ।
राजस्व चुहावट र विदेशी विनिमय अपचलन तथा अवैध हुण्डी कारोवारको कसुरमा ५ सय ६८ जना उपर रु १४ अर्ब ६९ करोड ३८ लाख माग दावी सहित मुद्दा दायर गरिएको छ ।
हामीले अघिल्लो आर्थिक वर्षलाई समृद्धिको आधार वर्ष भनेका थियौं। कानूनहरु बने, जनशक्ति विन्यास भए । स्रोतको न्यायोचित वितरण भयो । तीनवटै तहमा सरकार सञ्चालनकालागि आवस्यक न्यूनतम भौतिक संरचना निर्माण भए । विकासका लागि आधार बनेको छ– कतै जग हालिएको छ, कतै पहिलो वा दोस्रो तल्ला थपिएको छ। विकासका लागि आवश्यक अरु तल्लाहरु थपिनेछन्, थप्दै/थप्दै अघि बढिने छ।
भन्नकै लागि त भन्न सकिन्छ नि– खै त रेल, खै त पानी जहाज? कहाँ छ सुरुङ खनेको? कता छ सतह जलमार्गमा मालवाहक सवारी कुदेको?अझै जोड दिएर सोध्न सकिन्छ– हामीलाई सपना किन देखाएको? हामीमा आशा किन जगाएको?
म विनम्रताका साथ स्वीकार्छु– हो, मैले मुर्छित सपनामाथि पानी छम्केकै हुँ । मैले भनेको हुँ– निदाएको बेलामा देख्ने सपना हैन, ब्युँझिएको बेलाको सपना देखौं । कुनै देश जब भविष्यप्रति आशावादी हुन्छ, सुन्दर भविष्यको सपना देख्छ, राम्रा दिन, सुदिनहरु आँउछन् भन्ने विश्वास गर्छ, तब नै त्यो देश बाँच्न सक्छ। तब नै त्यस देशले काम गर्न सक्छ, मिहेनत गर्नसक्छ । मेरो काम मुर्छित सपनाहरुलाई जगाउनु र तिनिहरुप्रति विश्वास बढाउनु थियो । र, ती विश्वास साकार पार्न हरेकले प्रयास गरुन्, जसबाट देश विकास सम्भव बनाउन सकिन्छ, समाज विकास सम्भव बनाउन सकिन्छ भन्ने थियो । मैले त्यही नै कोशिस गरेको थिएँ ।
म वा मेरो दल, हामीहरु कोही पनि फगत सपनाका सौदागार थिएनौं । सकियो, भत्कियो, अब हुन्न भन्ने मनस्थिति फेर्न र अब चाँहि केही हुन्छ भन्ने विश्वास जगाउन नै मैले र तत्कालीन समयको हाम्रो गठबन्धनका नेताहरुले ‘चुनावपछि केही हुन्छ’ भन्ने आम जनतामा आशा सञ्चार गरेका थियौं । तपाईंहरुले हामीलाई,हाम्रो प्रतिबद्धतालाई विश्वास गर्नु भयो, बलियो बहुमत दिनु भयो । धन्यवाद भन्न चाहन्छु र आज म फेरि एकपटक सेवाको लागि मौका दिनु भएकोमा हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु ।
धेरै पटक भनेको छु, मैले मृत्युलाई नजिकैबाट देखेको छु। जनबोलीमा भन्नुपर्दा पटक–पटक मरेर बाँचेको छु । म जस्तै मेरो टिममा रहेका धेरै साथीहरु यस्तै नाफाको जिन्दगी बाँची रहनु भएको छ ।
मैले आफैसँग पटक–पटक प्रश्न गर्ने गरेको छु– आधा शताब्दी अघि कलिलै वयमा आफ्ना दौंतरीहरुसँगै घरबार छोडेर हिङ्गडेको केका लागि ? र, जवाफ पाउने गरेको छु– मुलुक बनाउनका लागि । तपाईं हाम्रा साझा सपना पूरा गर्नका लागि । यी सबै संघर्षहरुमा मेरो संलग्नता कुनै दिन प्रधानमन्त्री पदको विज्ञापन खुल्ला र निवेदन गरौंला भनेर किमार्थ थिएन ।
राष्ट्रिय दिवसको यस अवसरमा म फेरि प्रतिबद्धता जाहेर गर्छु, मुलुकले काँचुली फेर्छ, हाम्रा सपनाहरु पूरा हुन्छन्– हुन्छन् । यस अभियानको नेतृत्वमा अहिले म छु ।
धैर्य गरौं– अढाई शताब्दीदेखि खजमजिएको थिति, अढाई वर्ष नपुग्दै दुरुस्त किन भएन भन्ने जस्ता प्रश्नहरुमाथि एकचोटी पुनर्विचार गरौं ।
मुलुक बन्ने ठोस आधारहरु छन् । हामीसँग हालसम्म दोहन नगरिएका प्राकृतिक स्रोत छन् । अनुकूल जलवायु छ । राजनीतिक स्थिरता छ । तपाईंहरुको मतबाट बनेको बलियो सरकार छ ।
अहिले हामीलाई जनसाङ्ख्यिक लाभ पनि छ । हाम्रो जनसंख्यामा ३४ वर्ष मुनिको संख्या– ६५.५ प्रतिशत छ । १४ वर्ष मुनिका ३४.८ प्रतिशत किशोर/किशोरीहरुको संख्यालाई कटाउने हो भने पनि १५ देखि ३४ वर्ष उमेर समूहका सक्रिय युवा संख्या ३०.५ प्रतिशत छ । ६५ वर्ष माथिका पाका नागरिकको जनसंख्या त जम्माजम्मी ४ प्रतिशत मात्रै छ ।
मलाई यसैमा हतारो छ । यो युवा पंक्ति छिप्पिनु अघि विकासको तीब्र गतिको दौड पूरा गर्नुपर्छ । तब मात्रै गणतन्त्र पछिको नेपाली पुस्तालाई भाग्यमानी पुस्ता बनाउन सकिन्छ ।
मलाई गर्व ती युवा पंक्तिप्रति छ, जसले विभिन्न इनोभेटिभ प्रयासहरु थालेका छन् । कतिले वस्तु उत्पादनबाट, कतिले सेवा सिर्जना गरेर समाजलाई गुन लगाइरहेका छन् ।
तर मलाई थोरै चिन्ता केही फुर्सदिलो युवा पंक्तिको पनि छ, जसको ऊर्जा रचनात्मक सिर्जनामा भन्दा बढी सामाजिक सञ्जालमा बिना मुद्दाका विषयवस्तुमा हुने परिणामहीन बहसमा व्यतीत भइरहेको छ।
मलाई चिन्ता एउटा हुर्किएको पुस्ताको पनि छ, जो समाजसँग संस्कार र सकारात्मक अनुभव साटासाट गर्न चुकिरहेको छ। ‘क्रिटिकल अप्रोच’को नाममासार्वजनिक प्लेटफर्मबाटै प्रवाहित उनीहरुका अभिव्यक्ति घृणा, द्वेष, अशिष्टता र परपीडनको भाषा बोल्न सिङ्गो समाजलाई प्रेरित गरिरहेको हो कि जस्तो भान हुन्छ ।
मैले पटक पटक भन्दै आएको छु, आजको आवश्यकता उश्रृङ्खलता र अराजकता हैन, सामाजिक सद्भाव, आपसी एकता र सहिष्णुता हो । आजको लडार्इं लोकतन्त्रप्राप्तिका लागि हैन, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न र सुदृढ गर्नका लागि हो ।
पाइला नै नचलाइ कसरी दौडने? यथास्थितिमा रहेर परिवर्तनको अनुभूति कसरी दिने? रुपान्तरण हैन प्रतिक्रिया, परिणामसँग साइनो नै नहुने प्रक्रियामा किन र कति अल्झिरहने ? बिना मुद्दाका विषयमा मूल मुद्दा जस्तो बहस/विवादको माहौल किन बनाउने? अझै पनि ‘हुँदैन/सकियो’ जस्ता असन्तुष्टिको खेतीलाई उकेरा किन लगाउने?
अब हामीले तरिका फेर्नैपर्छ ।
यस आर्थिक वर्षबाट गरिने कामहरुलाई नतिजामुखी बनाउन कार्यसम्पादन सम्झौता शुरु गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीसँग मन्त्रीहरुले, मन्त्रीहरुसँग सचिवहरुले र सचिवहरुसँग मातहतका अधिकारीहरुले नीति/कार्यक्रमद्वारा तय गरिएका एक वर्षमा गर्नुपर्ने प्रत्येक काम त्यस सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ ।‘अनुगमनको पनि अनुगमनलाई’ थप प्रभावकारी बनाउन डिजिटल पोर्टल र एक्सन रुम सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।
प्रदेशको काम प्रभावकारी बनाउन वरिष्ट सहसचिवहरूलाई प्रदेश सरकारको सचिवका रुपमा खटाइएको छ । प्रोत्साहन र दण्डको प्रणाली स्थापना गर्न विशिष्ट श्रेणीमा पदोन्नतिको आधार प्रदेश सरकारको कामलाई पनि बनाउने नीति शुरु गरिएको छ । फाइल बढुवाबाट सिर्जना हुने अकर्मण्यतालाई अन्त्यगर्न उमेर वा नोकरीको ज्येष्ठता हैन कार्यकुशलतालाई प्राथमिकतामा राखिने छ । ‘पानीमाथिको ओभानो’ बन्ने आकांक्षामा आवश्यक निर्णय समेत नगर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरिनेछ ।
राष्ट्रिय गौरवका रूपमा घोषणा गरिएका ठूला परियोजनाहरु सम्भव हुनेजतिलाई समयमै सम्पन्न गर्नेगरी टाइमलाइन तोकिएको छ । स्रोत नजुट्ने र विस्तृत परियोजना प्रतिबेदन समेत नभएका परियोजनाहरुलाई थाती राखिने छ।
रसुवाको टिमुरेमा निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिएको सुक्खा बन्दरगाह तीस महिनामा सम्पन्न गरिने छ ।
काठमाण्डौ–तराइ/मधेस द्रूतमार्गको निर्माण सरकारको यही कार्यकालभित्र सम्पन्न गर्नेगरी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन स्वीकृत भएको छ ।
यसै आर्थिक वर्षभित्र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आउनेछ । आगामी आर्थिक वर्षको अन्त्य सम्ममा पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थल समेत सञ्चालनमा आउनेछ।
नवलपरासीकोधौवादीमा रहेको फलाम खानी सञ्चालन गर्न धौवादी फलाम खानी लिमिटेड स्थापना गरिएको छ । सुरुङ मार्ग, रेलमार्ग, सतह जलमार्ग हुँदै पानी जहाज सपना पूरा गर्ने प्रारम्भिक तयारी पूरा भएको छ । अहिले हाम्रो अर्थतन्त्रको आकार लगभग रु. ३५ खर्बको छ । यो सरकारको सिंगो कार्यकालभित्र नेपाली अर्थतन्त्रको आकार रु. ५० खर्ब पुर्याइनेछ ।
संविधान कार्यान्वयनको सन्दर्भमा हामी कोही पक्ष वा कोही प्रतिपक्ष होइनौं । यसमा कोही पक्ष, कोही प्रतिपक्ष हुँदैनन् भन्ने मेरो विश्वास छ । हाम्रो लोकतन्त्र फराकिलो छ, कतिपय अतिवादी सोच र संस्थाहरुलाई पनि यसले यसै अवधिमा मूलधारमा फर्काउन सफल भएको छ । जो अझै बाटो भुलिररहेका छन्, उनीहरुलाई पनि मूलधारमा आउन ढिला नगर्न मेरो आग्रह छ।
नयाँ संविधान र त्यस अन्तर्गतको तीनै तहको आम निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै राजनीतिक आन्दोलनको चरण अब समाप्त भएको छ। लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने र प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने प्रक्रिया जारी छ । अब पनि राजनीतिको नाममा शान्ति सुरक्षा र राष्ट्रिय एकतालाई खल्बल्याउने काम कहिँ कतैबाट भए संविधान र कानूनविपरीतका त्यस्ता कुनैपनि गतिविधि सरकारले रोक्छ ।
लोकतन्त्रको आधार जनता हुन्, जनतासँगै लोकतन्त्रका संस्थाहरु पनि हुन्। जनता बलियो हुँदा लोकतन्त्रका संस्थाहरु बलियो हुन्छन् । ती संस्थाहरु बलियो हुँदा लोकतान्त्रिक प्रणाली सदृढ हुन्छ । प्रणाली सुदृढ हुँदा आम जनतामा सेवा प्रवाह गर्न मद्दत पुग्छ।
नागरिकमा लोकतन्त्रको लाभांशको समन्यायिक वितरण गर्ने जिम्मेवारी सरकारले वहन गर्छ । समृद्धिको सिर्जना, यसको सन्तुलन र दीगोपनाका लागि राज्य र नागरिकको बीचमा सदैव उच्चस्तरको समझदारी र एकतामा जोड दिन्छ । यसबाट नै हामीसमृद्ध, सुखी, सभ्य र न्यायपूर्ण समाजको सिर्जना गर्न सक्दछौ भन्ने मेरो विश्वास छ।
छिट्टै सुरु हुने दशैं/तिहारसहित विभिन्न चाडपर्वहरुको अग्रिम शुभकामना ।
