नेपाल ट्रष्टले कानुन अनुसार नै गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टको लिज सम्झौता अवधि थप गरेको स्पष्ट पारेको छ ।
ट्रष्टले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी पुरानो सम्झौता कायमै रहँदा नयाँ सम्झौता गर्न सकिने कानूनी व्यवस्थाका आधारमा यति समुहलाई थप २५ वर्षका लागि भाडामा दिने निर्णय गरेको स्पष्ट पारेको हो ।
गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टमा रहेको २ हजार ७ सय ९२ रोपनी जग्गा पुरानो सम्झौता सकिन ५ वर्ष ८ महिना समय बाँकी हुँदै सरकारले लिजमा दिएपछि विवाद बढेको हो । ट्रष्टका कार्यकारी सचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुरले लिज अवधि थप गर्ने सम्झौताबाट राज्यलाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्षरुपमा करिब ४ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ फाइदा हुने बताए ।
उनले ट्रस्टले भाडादर वापत नेपाल ट्रष्टलाई १ अर्ब २२ करोड ३२ लाख ६४ हजार १ सय ६६ रुपैयाँ र कर्पोरेट करबापट सरकारलाई ३ अर्ब ९ करोड ६८ लाख २६ हजार ९२ रुपैयाँ प्राप्त गर्ने जानकारी दिए । त्यस्तै बास्तविक बजार मूल्य निर्धारण गरी प्रत्येक पाँच पाँच वर्षमा भाडा वृद्वि हुने गरी सम्झौता भएको बताउनुभयो ।
ट्रष्टका सहसचिव राजेश्वर ज्ञवालीले समयमा निर्णय गर्ने प्रवृति नबसाल्ने हो भने लगानीको वातावरण पनि विग्रने र गोकर्ण फरेस्टको जग्गा गाई चराउने अवस्थामा पुग्ने बताए ।
ट्रष्टका सचिव ठाकुरले गोकर्ण रिसोर्टसँगै ट्रष्टको नाउँमा रहेको अन्य ६ ठाउँको सम्पत्ती पनि निजी क्षेत्रलाई व्यापारीक प्रयोजनाका लागि प्रयोग गर्न भाडामा दिन लागेको जानकारी दिए ।
