काठमाडौं । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समुहको वहिष्कारका बाबजुद नेपाली कांग्रेसले पार्टीको १४ औ महाधिवेशन २०७७ फागुन ७ गते ८ , ९ र १० गते सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको छ ।
२०७६ साल फागुन २० गते देखि लागू हुने गरी सबै पदाधिकारी र सदस्यहरुको समय २०७७ फागुन १९ गतेसम्म एक बर्षका लागि थप गर्ने निर्णय गर्दै १४ औ महाधिवेशनको मिति तय गरेको हो । शुक्रबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यको समयावधि थप गर्दे महाधिवेशनको मिति तय गरेको हो ।
२०७७ मंसिर ९ गते गाउ र नगरका वडाहरुको अधिवेशन गर्ने, २०७७ मंसिर ११ मा ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा एकै दिन र प्रदेशसभाका ३ सय ३० वटा प्रदेशसभाको क्षेत्रिय अधिवेशन २०७७ मंसिर १५ गते हुनेछ । त्यसैगरी १ सय ६५ वटा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रको क्षेत्रिय अधिवेशन २०७७ मंसिर १७ गते गर्ने कार्यतालिका तय भएको छ ।
७७ वटै जिल्लाको जिल्ला अधिवेशन २०७७ मंसिर २५ गते हुनेछ भने ७ वटा प्रदेशको अधिवेशन २०७७ पुस १५ गते सम्पन्न गरि कार्यतालिका बैठकले सार्वजनिक गरेको छ । बैठकले केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा प्रस्तावित विभागहरुको संरचनात्मक र संख्यात्मक हेरफेर सम्बन्धी प्रस्ताव परिमार्जन गरी पारित गरेको छ । थारु विभाग एवं भूमिहीन सुकुम्बासी अव्यवस्थित बसोबास र मुक्त कमैया सम्बन्धी विभाग थप गरेर प्रस्तावित ४१ लाई ४३ वटा विभाग बनाएर बैठकले टुंग्याएको छ ।
त्यसैगरी नेपाल तरुण दलको केन्द्रीय कार्यसमितिको पदाधिकारीको कार्यअवधि ६ महिना थप गरेको छ । बैठकले नेविसंघको निर्वाचन बारे सम्पुर्ण अधिकार सभापति शेरबहादुर देउवालाई दिएको छ ।
पौडेल समुहको वहिष्कारका सम्बन्धमा भने प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले कतिपय समयमा सहमति पुर्वक निर्णय हुने र कतिपय अवस्थामा केन्द्रीय र्कासमितिको उपस्थितिको संख्याले पनि निर्णय गर्नुपर्ने परम्परा बमोजिम बैठकमा प्रस्तावित विषयहरु बारेमा निर्णय गरिएको स्पष्ट पारे ।
बैठकले भारतको अतिक्रमणमा परेको नेपाली भुभाग फिर्ता गर्ने सन्र्दभमा सरकारले उच्चस्तरमा कुटनीतिक पहल नगर्नुलाई गम्भीरता पुर्वक लिदै ती भूभागबाट भारतीय सेना फिर्ता हुनुपर्ने प्रस्ताव पास गरेको छ । बैठकले संवादलाई अघि बढाएर सिमा विवाद निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव पनि पारित गरेको छ ।
त्यस्तै बैठकले नेपाल विशेष सेवा सम्बन्धी विधेयक जबरजस्ती अघि बढाउन खोजे संसद र सडकमा दृढतापुर्वक उभिने निर्णय गर्दै विधेयक फिर्ता गर्न सरकारसंग अपील गरेको छ ।
त्यसैगरी अमेरिकी सरकारसंग गरेको सम्झौता एमसिसिलाई सरकराले विभिन्न वहानामा अवरुद्ध बनाउन खोजेको विषयलाई गम्भीरतापुर्वक लिदै यथाशिघ्र सम्झौता संसदमा पेश गर्न भनेको छ ।
विना प्रतिष्पर्धा समय बाँकी छदै नेपाल ट्रष्टको जग्गा गोकर्ण रिसोर्टलाई पुन लिजमा दिनु, ट्रष्टको दरबारमार्ग र लुम्बिनीको जग्गा, धरानमा निजी क्षेत्रबाट विमानस्थल निर्माण गर्ने भन्दै लिईएको जग्गामा गम्भीर नबनेर राष्टिय सम्पत्तिको रक्षक नभई दोहनमा सहयोगी पात्र बनेको निष्कर्ष निकाल्दै बैठकले त्यसको भत्र्सना गरेको छ । कांग्रेसले गोकर्ण रिसोर्ट लगायतका सबै निर्णय सच्याउन पनि माग गरेको छ ।
